नांदेड जिल्ह्यात योजनांची अंमलबजावणी होईना

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०१८-१९ च्या अखर्चित निधीबाबत १६ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीत चर्चा झाली. निधी खर्च न करणाऱ्या विभागामध्ये मागासवर्गीय कल्याण, महिला बाल विकास, लघु पाटबंधारे, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण या प्रमुख विभागांचा समावेश आहे.

नांदेड : सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०१८-१९ च्या अखर्चित निधीबाबत १६ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीत चर्चा झाली. निधी खर्च न करणाऱ्या विभागामध्ये मागासवर्गीय कल्याण, महिला बाल विकास, लघु पाटबंधारे, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण या प्रमुख विभागांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील विविध योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत उपलब्ध करुन दिलेला निधी खर्च होत नसेल तर जिल्ह्याचा विकास कसा होईल ? असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांनी उपस्थित केला होता. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये २०१८-१९ सालासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी एक रुपयाही खर्च न केल्याने संताप व्यक्त होत आहे. यामध्ये मत्स्य व्यवसाय विभागाला पाच लाखांचा निधी मंजूर केला होता. त्यातील ३ लाख ५० हजार रुपये शासनाकडून प्राप्त झाले.
मात्र प्रत्यक्षात सदर विभागाने १ रुपयाही खर्च केला नाही. सामान्य शिक्षण विभागाला ३ कोटी ७६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यातील २ कोटी ६३ लाख रुपये शासनाकडून प्राप्त झाले. मात्र त्यातून जानेवारीच्या मध्यापर्यंत एकही काम झाले नाही.
महसूल विभागालाही ३ कोटी, गृह विभागाला २ कोटी आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागालाही १ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेत मंजूर केला होता. शासनाकडूनही जवळपास ८० टक्के निधी उपलब्ध झाला असताना या तिन्ही विभागांकडून ही रक्कम खर्च करण्यात आली नाही.
मागाससवर्गीयांचे कल्याण या उपक्षेत्रासाठी १ कोटी रुपये मंजूर केले होते. महिला व बालविकास विभागाला दीड कोटी रुपये दिले होते.या अडीच कोटी रुपयातून मागासवर्गीय कल्याण व बाल विकास विभागाने एक रुपयाचाही निधी खर्च केला नाही.सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २ कोटी, माध्यमिक शाळा दुरुस्तीसाठी दीड कोटी मंजूर केले होते. परंतु, यातून कोणतेही काम झाले नाही.
लघु पाटबंधारे विभागाला ४ कोटी ४९ लाख रुपये तर पूर नियंत्रण विभागालाही निधी उपलब्ध करुन दिला होता. त्यातून कोणतेही काम झाले नाही. एकूणच सामाजिक योजना व महत्वाच्या बाबीवरही खर्च झाला नसल्याची बाब पुढे आली आहे. त्यामुळे या योजनांपासून मिळणा-या लाभापासून नागरिक वंचित राहिले आहेत.
विभागप्रमुखांना कारणे दाखवा नोटीस
जिल्हा नियोजन समितीत हा विषय चर्चेला आल्यानंतर याबाबत संबंधित खातेप्रमुखांना विचारणा करण्यात आली. कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे. त्यावेळी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी निधी खर्च न करणा-या विभागप्रमुखांना कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात येईल, असे सांगितले. त्याबाबत समाधानकारक खुलास न आल्यास कारवाई ही प्र्रस्तावित केली जाईल, असे डोंगरे यांनी स्पष्ट केले. निधी असूनही खर्च न झाल्याने तसेच विकासकामे रखडल्याने लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.