नांदेडमध्ये दलित वस्तीचे भिजत घोंगडे

महापालिकेला २०१७-१८ साठी प्राप्त झालेल्या दलित वस्ती निधीच्या नियोजनाचे अधिकार काँग्रेस, शिवसेनेचे आमदार आणि महापौरांकडे देण्यात आले. मात्र तीन महिने उलटूनही या निधीबाबत एकही बैठक झालेली नाही. निधीअभावी शहरातील दलित वस्त्यांतील विकासकामे ठप्प झाली असून, महापालिकेच्या या कारभाराबाबत दलित वस्त्यांमध्ये कमालीचा संताप व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देकारभाराबाबत शहरवासियांतून नाराजीचा सूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नांदेड : महापालिकेला २०१७-१८ साठी प्राप्त झालेल्या दलित वस्ती निधीच्या नियोजनाचे अधिकार काँग्रेस, शिवसेनेचे आमदार आणि महापौरांकडे देण्यात आले. मात्र तीन महिने उलटूनही या निधीबाबत एकही बैठक झालेली नाही. निधीअभावी शहरातील दलित वस्त्यांतील विकासकामे ठप्प झाली असून, महापालिकेच्या या कारभाराबाबत दलित वस्त्यांमध्ये कमालीचा संताप व्यक्त होत आहे.
महापालिकेच्या सन २०१७-१८ वर्षासाठीच्या १५ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या दलित वस्ती निधीतील कामामध्ये फेरबदल केल्यानंतर पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या विरोधात रान उठवणाऱ्या काँग्रेस सदस्यांनी ही कामे रद्द करुन महापौर आणि आमदारांचा समावेश असलेल्या समितीकडे दलित वस्ती निधीचे फेरनियोजन करण्याचे अधिकार दिल्यानंतर मात्र चुप्पी साधली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी फेरनियोजनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या तीन महिन्यांत साधी चर्चाही झाली नाही, हे विशेष!
दलित वस्ती निधीतील १५ कोटी ६६ लाख रुपयांचे नियोजन महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केले होते. जवळपास ६४ कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पालकमंत्री कदम यांच्याकडे पाठविण्यात आले होते. या प्रस्तावातील १७ कामे रद्द करुन पालकमंत्री कदम यांनी २० नवे कामे सुचवली होती. रद्द करण्यात आलेल्या कामांमध्ये सिडकोतील बहुतांश कामांचा समावेश होता.
२१ मे २०१८ रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत दलित वस्ती विषयावर पालकमंत्री कदम आणि माजी मुख्यमंत्री खा. अशोकराव चव्हाण यांनी सामंजस्याची भूमिका घेत हा विषय सामोपचाराने सोडविण्याचा निर्णय घेतला. २०१७-१८ साठी प्राप्त झालेल्या निधीच्या कामाबाबत आ. डी. पी. सावंत, आ. हेमंत पाटील, आ. अमरनाथ राजूरकर आणि महापौर शीलाताई भवरे यांनी एकत्र बसून नियोजन करावे, असा निर्णय घेण्यात आला. २१ मे रोजी झालेल्या या निर्णयानंतर दलित वस्ती निधीबाबत कोणतीही बैठक झाली नाही. त्यामुळे राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनलेला दलित वस्तीचा विषय तीन महिन्यांपासून बाजूलाच पडलेला आहे.
या विषयातील राजकारण थांबले असले तरीही शहरातील दलित वस्त्यांमधील विकासकामेही ठप्प झाले आहेत. २०१७-१८ चा १५ कोटी ६६ लाख रुपये आणि २०१८-१९ च्या जवळपास १६ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन अद्यापही झाले नाही. याकडे महापालिका प्रशासन, महापौर तसेच नगरसेवक गांभीर्याने लक्ष देतील का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

न्यायालयात जाण्याची कॉग्रेसची घोषणा वल्गनाच
पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेविरोधात महापालिकेत काँग्रेस सदस्यांनी दंड थोपटले होते. पालकमंत्र्यांना घेराव घालण्यापासून थेट न्यायालयात जाण्याच्या वल्गनाही केल्या होत्या. त्यावेळी शिवसेनाही या प्रकरणात खंबीर भूमिका घेत पालकमंत्र्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरली होती. पालकमंत्री कदम यांनी कामे बदलाचा अधिकार आपल्याला असल्याचे स्पष्ट करीत केवळ सह्या करण्यापुरता पालकमंत्री मी नसल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे हा विषय दोन्ही बाजूंसाठी प्रतिष्ठेचा झाला होता. अखेर सामंजस्याने हा प्रश्न सोडवला होता. प्रश्न सुटला असला तरी कामे मात्र रखडलेली आहेत.