नांदेड जिल्हा परिषदेची मालमत्ता धोक्यात

मालमत्तावाढीसाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी पाठपुरावा करीत असले तरी अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. सर्वसाधारण सभेतही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने मालमत्ताबाबतचे गूढ वाढत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासन उदासीन गाळ्यांचे करार होईनाकिरायाची माहिती सर्वसाधारण सभेतही मिळेना

विशाल सोनटक्के।
नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या कारभाराला दोन वर्षे होत आले आहे. मात्र त्यानंतरही जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कसलेही प्रयत्न सुरू नाहीत. दुसरीकडे मोक्याच्या जागेवर असलेल्या मालमत्ताही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे धोक्यात आल्याचे चित्र आहे. मालमत्तावाढीसाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी पाठपुरावा करीत असले तरी अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. सर्वसाधारण सभेतही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने मालमत्ताबाबतचे गूढ वाढत आहे.
जिल्ह्याची व्याप्ती मोठी असल्याने नांदेड जिल्हा परिषदेचा आवाकाही व्यापक आहे. मात्र उत्पन्नाच्या बाबतीत ही जिल्हा परिषद मागे पडल्याचे चित्र आहे. शहरात तरोडा नाका, मल्टीपर्पजसह जिल्ह्यातील देगलूर, मुखेड, भोकर, हदगाव यासह इतर ठिकाणी जिल्हा परिषद मालकीच्या मोक्याच्या जागा आहेत. याबरोबरच शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी १५ गाळेही आहेत. मात्र प्रशासनातच समन्वय नसल्याने अपेक्षित उत्पन्न मिळण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच विकास कामांसाठीही सदस्यांची अत्यल्प निधीवर बोळवण होत आहे. उत्तर व दक्षिण विभागासाठी सेस फंडातून प्रत्येकी एक कोटीचा निधी मिळतो. यातून विकासकामासाठी जि.प. सदस्यांच्या हाती अवघे चार ते पाच लाख उपलब्ध होतात. मात्र प्रशासनाने मनावर घेतल्यास केवळ तरोडा नाका, मल्टीपर्पज यासारख्या महत्त्वाच्या मालमत्तेतून कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. शहरातील १५ गाळ्यांचा २०१४ पासून नवीन करारनामाच झालेला नाही. विशेष म्हणजे, या गाळ्यांच्या किरायापोटी जिल्हा परिषदेकडे किती पैसे जमा होतात याची माहिती सर्वसाधारण सभेतही सदस्यांना मिळत नसल्याने प्रशासनाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. एकट्या उपाहारगृहाकडेच २८ लाखांची थकबाकी असल्याने हा संशय आता अधिकच गडद होत आहे.
नांदेड उत्तरमध्ये तरोडा येथे १९७९ ला जिल्हा परिषदेने ३ एकर २० गुंठे जागेची रजिस्ट्री करुन घेतलेली आहे. ही जागाही वादाच्या भोवºयात सापडलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या बाजूने निकाल दिलेला आहे. मात्र १९८० मध्ये या जागेच्या चतु:सीमा बदलल्या. आज या भागात एका शटरची किंमत ६५ लाख रुपये इतकी असून ही संपूर्ण मालमत्ता सुमारे ५२ कोटींहून अधिकची असतानाही चतु:सीमा बदलणाºया संबंधित अधिकाºयाविरुद्ध अद्यापपर्यंत कसलीही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत जिल्हा परिषद सदस्यांनी वारंवार हा मुद्दा सर्वसाधारण सभेसह इतर बैठकांतही उपस्थित केलेला असताना प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही करण्यास पुढाकार घेतला जात नसल्याचा सदस्यांचाच आरोप आहे. सद्य:स्थितीत या जागेवर जो बोर्ड लावण्यात आलेला आहे, तेथे १९८० प्रमाणे जागा मिळाली पाहिजे, अशी मागणी सदस्यांकडून वारंवार केली जात आहे. यावर कायदेशीर बाबी तपासून कार्यवाही करण्याचा शब्द दिला जात असला तरी हे प्रकरण पुढे सरकताना दिसत नाही.
पर्याय असूनही पुढाकाराचा अभाव
नांदेड शहरात जिल्हा परिषदेची तरोडा नाक्यासह मल्टीपर्पज येथेही मालमत्ता आहे. ही जागा विकसित केल्यास जिल्हा परिषदेला कोट्यवधीचा निधी मिळू शकतो. मात्र त्याबाबतही उदासीनता दाखविली जात आहे तर तरोडा परिसरातील जागेबाबत वर्षभरापासून खंडपीठात तारीखही मिळत नसताना प्रशासन ढीम्म आहे. याप्रकरणी वकील बदलण्याची मागणी मागील सर्वसाधारण सभेत जि. प. सदस्यांनी केली होती.