आरक्षित सदस्याअभावी ५ ग्रामपंचायतींमध्ये पेच (या बातमीतील बराच मजकूर रिपिट झाला होता.... तरी एकदा वाचून घ्यावी...)
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2021 06:08 AM2021-02-05T06:08:56+5:302021-02-05T06:08:56+5:30
नांदेड : मंगळवारी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीस सुरुवात झाली. त्यानुसार नांदेड तालुक्यासह भोकर, हिमायतनगर, किनवट, धर्माबाद आणि देगलूर ...
नांदेड : मंगळवारी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीस सुरुवात झाली. त्यानुसार नांदेड तालुक्यासह भोकर, हिमायतनगर, किनवट, धर्माबाद आणि देगलूर या तालुक्यांतील ग्रामपंचायतींचे आरक्षण काढण्यात आले. यातील सहा गावांमध्ये सरपंचपदावरून पेच निर्माण झाला आहे.
कंधार तालुक्यातील शिरूर येथील सरपंचपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी आहे. मात्र, येथे या प्रवर्गातील सदस्य नाही. किनवट तालुक्यातील रिठा ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद अनुसूचित जाती महिलेसाठी आरक्षित झाले आहे. परंतु, तेथे या प्रवर्गातील महिला सदस्य नाही. असाच प्रकार धर्माबाद तालुक्यातील पांगरी ग्रामपंचायतीत दिसून येतो. येथे अनुसूचित प्रवर्गासाठी आरक्षण सुटले आहे. मात्र, या प्रवर्गातील सदस्य उपलब्ध नाही. भोकर तालुक्यातील सायाळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण मंगळवारी काढलेल्या सोडतीमध्ये अनुसूचित जमाती महिलेसाठी राखीव झाले आहे. मात्र, येथे या प्रवर्गातील एकही सदस्य नाही.
सायाळ ग्रामपंचायत सात सदस्यीय आहे. असाच प्रकार जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती बाळासाहेब रावणगावकर यांचे गाव असलेल्या मुखेड तालुक्यातील रावणगाव येथे दिसून येतो. येथील सरपंचपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी राखीव झाले आहे. मात्र, येथे या प्रवर्गासाठी महिला उमेदवार उपलब्ध नाही. राखीव झालेल्या प्रवर्गातील सदस्य उपलब्ध नसल्याने या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद रिक्त राहण्याचे संकेत मिळत असून, या ठिकाणी सरपंचपदाची जबाबदारी उपसरपंचावर सोपविली जाऊ शकते.
तर उपसरपंचास संधी
एखाद्या ग्रामपंचायतीचे आरक्षण विशिष्ट प्रवर्गासाठी जाहीर झाले आहे. मात्र, तेथे संबंधित प्रवर्गातील सदस्य नसल्यास सरपंचपद रिक्त राहून गावगाडा हाकण्याची संधी नव्याने निवडून येणाऱ्या उपसरपंचास मिळू शकते.
बहुमत नसतानाही नेतृत्व
बहुमत येऊनसुद्धा सरपंचपद आरक्षित असलेल्या प्रवर्गातून सदस्य निवडून न आल्याने समोरच्या पॅनलमधील संबंधित प्रवर्गातील सदस्यास सरपंचपदाची संधी मिळू शकते. त्यामुळे बहुमत नसतानाही अनेकांना सरपंचपदाची लॉटरी लागणार आहे.