नांदेड : मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या हक्काचे ४६ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याचा घाट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घातला असून, महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यास विरोध करण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील ५ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये पाणी यात्रेच्या माध्यमातून चळवळ उभी केली जाणार आहे, अशी माहिती माजी आ.नितीन भोसले यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.महाराष्ट्रातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गुजरातला देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने तयार केला आहे. हेच पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविले तर दुष्काळग्रस्त भागात मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर पाणी यात्रेच्या माध्यमातून गुजराला पाणी देण्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी चळवळ उभारण्यात आली आहे. मागील साडेचार वर्षांपासून या प्रश्नावर लढा देत असल्याचे भोसले यांनी सांगितले. ते म्हणाले, गुजरातला शेतीसाठी महाराष्ट्रातील पाणी देण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. गोदावरी खोºयातील पाण्याच्या लवादामध्ये गुजरातला पाणी देण्याची कोणतीही भूमिका नाही, मग हा प्रश्न लवादापुढे का मांडला नाही.एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन आपल्या भाषणांमधून महाराष्ट्राच्या हक्काचे एक थेंबही पाणी गुजरातला देणार नाही, असे जाहीर करीत असताना दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला अंधारात ठेवून पाणी गुजरातला पाणी देण्याची तयारी करीत आहेत.एकीकडे महाराष्ट्रातील जनता दुष्काळाशी संघर्ष करीत असताना शासन मात्र नार, पार, दमन गंगा खोºयातील पाणी गुजराला देत आहे. तसे पत्रही जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी १ एप्रिल रोजी काढले असल्याचे भोसले यांनी सांगितले.जल व सिंचन आयोगाचे अध्यक्ष डॉ.माधवराव चितळे यांनी आपल्या अहवालात नार- पार, दमन गंगा खोºयामध्ये १५७ टीएमसी पाणी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रातील गोदावरी, गिरणा खोºयात हे पाणी दिल्यास उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळ संपुष्टात येईल, असे म्हटले आहे. दरवर्षी दुष्काळी भागासाठी हजारो कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यापेक्षा नाशिक जिल्ह्यातील नार-पार, दमन गंगा खोºयातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राला दिल्यास या भागातील दुष्काळ नाहीसा होऊ शकतो.त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यावर घाला घालणारा गुजरात राज्यासोबत केलेला करार रद्द करावा, पाणी देण्यासंदर्भात इतर कोणतेही करार करु नयेत, अशी मागणी असून या हक्काच्या पाण्यासाठी चळवळ उभी करुन लवकरच आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे, अशी माहिती माजी आ.नितीन भोसले यांनी यावेळी दिली. परिषदेस मनसेचे जिल्हाध्यक्ष मॉन्टीसिंघ जहागीरदार आदींची उपस्थिती होती़पंतप्रधान मोदी, अमित शहा यांना खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न
- गुजरातला पाणी नसल्याचे कारण देत केंद्राच्या दबावाखाली ४६ टीएमसी पाणी देण्याची योजना आखली आहे. गुजरात राज्याचे सिंचनाचे प्रमाण ४८ टक्के आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील सिंचनाचे प्रमाण केवळ १८ टक्के आहे.
- मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात दुष्काळामुळे जनता होरपळत आहे. जलनियमनाच्या धोरणानुसार प्रथम पिण्यासाठी त्यानंतर कृषीसाठी आणि त्यानंतर औद्योगिकरणासाठी पाणी दिले जाते. मात्र हा नियम धाब्यावर बसवून गुजरातला सिंचनासाठी पाणी दिले जात आहे.
- सध्याचे सरकार माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी केलेल्या त्रिपक्षीय कराराचा मुद्दा पुढे करत महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला देत आहे़ वास्तविक ३ मे २०१० चा हा करार तत्कालीन महाराष्ट्र व गुजरातचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन केंद्रीय जलमंत्री पवनकुमार बंसल यांच्या मध्ये नदी खोप्यामध्ये पाण्याची शक्यता तपासण्यासाठी करण्यात आलेला होता़ यामध्ये गुजरातला पाणी देण्यासंदर्भात कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही़ पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांना खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्री हक्काचे पाणी देत असल्याचे नितीन भोसले यांनी सांगितले़