प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलाला केंद्राचा निधी मिळेना

२०१८-१९ व २०१९-२० या दोन वर्षांत १ हजार ७३ प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५९९ घरकुलांना मंजुरी मिळाली. एक लाख रुपये राज्य शासनाचा वाटा तर १ लाख ५० हजार केंद्र शासनाचा वाटा असे एकूण अडीच लाख रुपये घरकुलाची किंमत आहे. सर्वच वस्तूंचे भाव वाढल्याने अडीच लाख रुपयांत घरकुल होणे शक्य नाही. आशाही परिस्थितीत लाभार्थींना पदरमोड करावी लागत आहे. एकूण उद्दिष्टापैकी ३८२ लाभ देणे बाकीच आहे. स्वतःची मालकी असणाऱ्यालाच प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्यात येत असल्याने मालकीअभावी लाभ देणे शक्य नसल्याने बरेच लाभार्थी पक्क्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर ज्यांना ह्या योजनेचा लाभ मिळाला तशांचे अजूनही शेवटच्या हप्त्यापोटी पन्नास हजार रुपये देणे बाकी असल्याने छत लेव्हलला बांधकाम जाऊनही कोणाचा गिलावा थांबला आहे, तर अनेकांचे काम रखडले असल्याचे चित्र आहे.

केंद्र शासनाचा मोठा निधी येणे बाकी असल्याने घरकुल बांधकाम करूनही अंगणात कच्च्या घरात राहावे लागत आहे. केंद्र शासनाच्या ७ कोटी २१ लाख रुपयांच्या वाट्यापोटी असलेल्या रकमेपैकी २ कोटी ८८ लाख ६० हजार रुपये वाटा मिळाला असल्याची माहिती न.प.च्या प्रधानमंत्री आवास घरकुल योजनेच्या सूत्रांनी दिली आहे.

प्रत्येक लाभार्थीचे शेवटच्या हप्त्यापोटी पन्नास हजार रुपये बाकी असल्याने शेवटच्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत लाभार्थी आहेत व पक्क्या घरांच्या स्वप्नात आहेत.

रमाई आवास योजनेकडे फिरवली पाठ !

२०१२-१३ ते २०२०-२१ या आठ-दहा वर्षांत रमाई घरकुल योजनेचे १४४ उद्दिष्ट असताना ७८ घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यातील ५४ घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. बाकीच्या लाभार्थींना दोन दोन हप्ते देऊनही काम केले नसल्याने तशा लाभार्थींना काम करून घेण्यासाठी नोटीस दिली आहे, अशी माहिती मुख्याधिकारी नीलेश सुंकेवार यांनी दिली आहे.

पूर्वी रमाई योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील यादीत असणे गरजेचे होते व त्यातच जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला व इतर कागदपत्रे सादर करण्याच्या अटी होत्या. आता एपीएलला ही लाभ देण्यात येत आहे. मात्र, अटी जास्त असल्याने व प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळू लागल्याने रमाई आवास योजनेकडे लाभार्थींनी पाठ फिरवली आहे, असेच सध्याचे चित्र आहे.