गळती थांबविण्यासाठी सेमी इंग्रजीचाही पर्याय

मागील काही वर्षांत खाजगी सेमी इंग्रजी शाळांची संख्या वाढली असून पालकांचाही सेमी इंग्रजीकडे कल आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गळती होत होती. ही गळती थांबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने शाळांना सेमी इंग्रजीचा पर्याय ठेवला असून, याबाबतचा ठराव शुक्रवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देशिक्षण समिती बैठक : व्यवस्थापन समित्या घेणार निर्णय

नांदेड : मागील काही वर्षांत खाजगी सेमी इंग्रजी शाळांची संख्या वाढली असून पालकांचाही सेमी इंग्रजीकडे कल आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची गळती होत होती. ही गळती थांबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने शाळांना सेमी इंग्रजीचा पर्याय ठेवला असून, याबाबतचा ठराव शुक्रवारी झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सभापती माधवराव मिसाळे, शिक्षण समिती सदस्य साहेबराव धनगे, मंगाराणी अंबुलगेकर, अनुराधा पाटील, संध्याताई धोंडगे, व्यंकटराव गोजेगावकर, लक्ष्मण ठक्करवाड, शिक्षणाधिकारी बी. आर. कुंडगीर, प्रशांत दिग्रसकर, अशोक देवकरे आदींच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीत साहेबराव धनगे यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळा व शासनमान्य खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा यांना सेमी इंग्रजी चालू करण्याकरिता परवानगी देण्याचा ठराव घेण्यात आला. संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापन समिती व शिक्षकांनी याबाबतचा निर्णय घ्यायचा असून, शाळांनी अशा पद्धतीचा प्रस्ताव पाठविल्यास येत्या शैक्षणिक वर्षापासून सेमी इंग्रजी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. दरम्यान, याच बैठकीत लिंबगाव जिल्हा परिषद प्रशालेने इयत्ता पहिली ते दहावीसाठी सेमी इंग्रजीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावालाही शिक्षण समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. ज्या शाळांना सेमी इंग्रजी सुरु करायची आहे, अशा शाळांनी सेमी इंग्रजीची पुस्तके मागणी करण्याकरिता मुख्याध्यापकाच्या वतीने संबंधित पोर्टलवर तसेच अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करावा, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
प्रमुख अधिकारी जातात कुठे ?
प्राथमिक शिक्षण विभाग हा सर्वच दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. परंतु, शिक्षण विभागातील प्रमुख अधिकारीच बहुतांशवेळेस उपस्थित नसतात. यासंबंधी वारंवार तक्रारी येत असल्याचा मुद्दा समिती सदस्यांनी या बैठकीत उपस्थित केला.शिक्षण विभागातील एखादा कर्मचारी संघटनेचा पदाधिकारी असला तरी तो विनापरवानगी वारंवार गैरहजर राहत असल्यास त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. याबरोबरच शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडविण्याबाबत पुढाकार घेण्याची आवश्यकता सदस्यांनी व्यक्त केली.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी
जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत आहे. मात्र त्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात शिक्षण विभाग कमी पडत असल्याचे सांगत प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांच्या कार्यपद्धतीबाबत सदस्यांनी या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुणवत्तावृद्धीसाठी शिक्षण समितीच्या बैठकीत चर्चा होते, विविध निर्णयही घेतले जातात. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकारीच हलगर्जीपणा दाखवत असल्याचे मत सदस्यांनी व्यक्त केले.