'ते' आयपीएस बनले, आम्ही अद्याप उपजिल्हाधिकारीच; २० वर्षांपासून अधिकारी पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत

मागून येवून पुढे गेलेल्या या ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांना आता ‘सर’ म्हणण्याची वेळ या उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर आली आहे.

नांदेड : २००७ मध्ये राज्य पाेलीस दलात थेट पाेलीस उपअधीक्षक म्हणून रुजू झालेल्या १४ अधिकाऱ्यांना १४ जानेवारी राेजी आयपीएस कॅडर बहाल करण्यात आले आहे. तर त्यांच्या ११ वर्षांपुर्वी (१९९६) थेट उपजिल्हाधिकारी म्हणून रुजू झालेले महसूल अधिकारी अद्याप आहे त्याच पदावर आहेत. गेल्या २० वर्षात त्यांना अद्याप पहिली बढतीही मिळालेली नाही. त्यामुळे मागून येवून पुढे गेलेल्या या ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांना आता ‘सर’ म्हणण्याची वेळ या उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर आली आहे.

महसूल खात्यात ‘थेट व प्रमाेटी’ असा वाद आहे. मंत्रालयातील काही घटक जाणिवपुर्वक त्यावर ‘प्रकाश’ टाकून हा वाद सतत पेटवत ठेवत आहेत. मात्र या वादात थेट उपजिल्हाधिकारी म्हणून सेवेत दाखल झालेल्यांच्या बढत्या रखडल्या आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून हे अधिकारी एकाच पदावर काम करीत आहेत. त्यांना अद्याप पहिली पदाेन्नतीही मिळालेली नाही. याउलट २००३ , २००५, २००७ च्या तुकडीतील पाेलीस उपअधीक्षक आता थेट आयपीएस झाले आहेत. वास्तविक उपजिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा त्यांना कमी गुण मिळाल्याने पाेलीस उपअधिक्षक बनविण्यात आले हाेते. मात्र आता ते या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्याही तीन पाऊले पुढे निघून गेले आहेत.

म्हणे, आम्हालाही एखादे संजय पांडे द्या
महाराष्ट्र पाेलीस दलाची धुरा महासंचालक संजय पांडे यांच्याकडे आल्यापासून त्यांनी आपल्या अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नती मिळवून देण्याचा, त्यांचे विविध अडलेले प्रश्न मार्गी लावण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. असेच एखादे संजय पांडे आमच्या महसूल खात्यालाही द्या, अशी विनवणी २० वर्षांपासून पदाेन्नतीच्या प्रतिक्षेतील उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

दप्तर दिरंगाई कायदा मंत्रालयात नाही का?
- इकडे तलाठ्यांचे प्रमाेशन वेळेत काढले नाही तर महसूल अधिकाऱ्यांवर दप्तर दिरंगाई कायद्यान्वये कारवाईचा इशारा दिला जाताे. मग हा कायदा मंत्रालयात लागू नाही का, असा सवाल महसूल अधिकारी विचारत आहेत. त्यांच्या खातेनिहाय चाैकशी १८ ते २० वर्षांपासून निकाली निघत नाही, या चाैकशीत ‘अनंत’ अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याची ओरड आहे.
- गेल्या १८ ते २० वर्षांपासून उपजिल्हाधिकाऱ्यांची अंतिम जेष्ठता यादी जारी झाली नव्हती. प्राेव्हिजनल यादीवर काम चालविले जात हाेते. मात्र, अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) नितीन करीर यांनी खात्याची सुत्रे स्वीकरताच ही यादी जारी केली. करीर यांच्याकडून खूप अपेक्षा असल्याचे महसूल अधिकारी सांगत आहेत.
- शासनाच्या सर्व प्रमुख कामांसाठी महसूलच्या यंत्रणेची आवश्यकता भासते. मात्र, पदाेन्नती, मानसन्मान देताना महसूल अधिकाऱ्यांना काेसाेदूर ठेवले जाते, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. त्यातच मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांमध्ये पदाेन्नती रखडल्याने प्रचंड राेष पाहायला मिळताे आहे.