पहिल्यांदाच ग्रामपंचायत सदस्यांना सहलीवर नेण्याची वेळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 23, 2021 04:18 AM2021-01-23T04:18:12+5:302021-01-23T04:18:12+5:30
नांदेड : ग्रामपंचायत निवडणुकांचे निकाल लागले असले तरी अद्यापपर्यंत सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. त्यामुळे पहिल्यांदाच पॅनलप्रमुखांना निवडून आणलेल्या ...
नांदेड : ग्रामपंचायत निवडणुकांचे निकाल लागले असले तरी अद्यापपर्यंत सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. त्यामुळे पहिल्यांदाच पॅनलप्रमुखांना निवडून आणलेल्या सदस्यांना सहलीवर न्यावे लागले आहे. त्यात अनेक महिला सदस्य असल्याने त्यांच्या पतीसह त्यांना सहलीवर नेण्याची वेळ पॅनलप्रमुखांना आली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील ९०७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. यामध्ये बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणुकांपूर्वीच झाल्याने अनेक जण सरपंचपदाचे दावेदार होऊन कामालाही लागले होते. दरम्यान, काही ठिकाणी बिनविरोध निवडणुकांच्या नावाखाली सरपंच, उपसरपंचपदासाठी बोली लावण्यात आली. हा एक प्रकारे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखा प्रकार असल्याचे आरोप झाले. त्यानंतर शासनाने सरपंच आरक्षण सोडत रद्द करून पुन्हा निवडणुकानंतर आरक्षण सोडत घेतली जाईल, असे जाहीर केले. त्यामुळे सरपंचपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्यांचा हिरमोड झाला. मात्र, सरपंचपद नेमके कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव आहे, याबाबतचा तिढा न सुटल्याने बहुतांश ठिकाणी निवडणूककाळात होणारा अनाठायी खर्च टाळला गेला. तर, काही पॅनलप्रमुखांनी आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच राहील, हे गृहीत धरून पूर्ण ताकदीनिशी निवडणूक लढवून बहुमतासाठी आवश्यक तेवढे सदस्य निवडून आणले. परंतु, निवडणूक निकालानंतर अनेक ठिकाणी राखीव असलेल्या जागांचा उमेदवार निवडून आला नाही. परंतु, स्पष्ट बहुमत आले, अशाही घटना घडल्या. त्यामुळे हा पेच आरक्षण सोडतीनंतर सुटू शकतो. त्यामुळे ऐनवेळी कोणाला सरपंच करणार, असा प्रश्न आता गावपुढा-यांना, पॅनलप्रमुखांना पडणार आहे. त्यामुळे सदस्यांना कोणी आश्वासने देऊ नये आणि आपल्याकडे निवडून आलेले सदस्य सरपंच, उपसरपंचपदाच्या लालसेने फुटून दुस-या पार्टीत जाऊ नये, त्यासाठी अनेकांनी निकालापासूनच फिल्डिंग लावल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील ९०७ ग्रामपंचायतींमध्ये सहा हजार ८२१ सदस्य निवडून देण्यात आले आहेत. त्यातील अनेक ठिकाणी प्रस्थापितांना धक्का देत नवख्यांना मतदारांनी संधी दिली आहे. त्यामुळे आपण कोणत्याही डावपेचात कमी पडू नये म्हणून आरक्षण सोडत आणि सरपंच निवड कार्यक्रम जोपर्यंत जाहीर होणार नाही, असे नियोजन करून अनेकांनी सदस्य घेऊन सहलीवर जाणे पसंत केले आहे. यापूर्वी आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवक सहलीवर गेल्याचे ऐकिवात होते. परंतु, सरपंचपदाच्या पेचामुळे सदस्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना सहलीचा आनंद घेता येत आहे.