निराधार योजनेतील ८२ प्रकरणे मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून नवीन समितीचे पुनर्गठण व कोरोना महामारीमुळे रखडलेली संजय गांधी निराधार योजनेच्या प्रस्तावांवर कार्यवाहीसाठी महसूल प्रशासनातर्फे संबंधीत यंत्रणांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत साधारण ८२ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहे. नवीन लाभार्थ्यांना आता पुढील महिन्यापासून लाभ मिळणार असल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे शासन सत्तारूढ झाल्यानंतर जवळपास सर्वच अशासकीय समित्यांचे पुनर्गठण रखडले आहे. यात दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी असलेली संजय गांधी निराधार समिती अपवाद ठरलेली नाही. त्यामुळे बैठक घेण्याबाबत प्रशासनाने सुद्धा उदासिन भूमिका घेतल्याचा आरोप केला जात होता. तब्बल सहा ते सात महिन्यापासून तळोदा तालुकास्तरीय समितीची बैठकदेखील रखडली होती. साहजिकच लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव कार्यवाही अभावी तसेच कार्यालयात धुळखात पडले होते. साधारण १५० ते २०० लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव दाखल झाले होते.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रस्तावांवर कार्यवाही होत नसल्यामुळे लाभार्थीही सारखे संजय गांधी कार्यालयात हेलपाटे मारत असत. त्यांना आज होईल, उदञया होईल, असे वायदे दिले जात असे. त्यानंतर कोरोेना महामारीच्या उद्रेकामुळे मिटींग रखडल्याचा बहाना केला जात होता. वैतागलेल्या काही लाभार्र्थींनी आपली कैफीयत लोकमतकडे मांडल्यानंतर गेल्या महिन्यात या संदर्भात वस्तुनिष्ठ वृत्त प्रकाशीत केले होते.
या वृत्ताची दखल घेत येथील महसूल प्रशासनाने लगेच संजय गांधी निराधार यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन दाखल झालेल्या १५० प्रकरणांवर कार्यवाही करून त्यातील १४ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. उर्वरित प्रकरणांमध्ये त्रुटी असल्याने नामंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले, असे असले तरी कागद पत्रांच्या पूर्ततेसाठी महसूल प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना ही कागदपत्रे पुन्हा नवीन काढण्यासाठी लाभार्थ्यांना मदत करण्याची सूचना प्रशासनाने देण्याची आवश्यकता आहे. कारण लाभार्थीस कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी कोणीच मदत करीत नाहीत. त्यामुळे मिळाले त्या कागद पत्रांची पूर्तता करून जसा-तसा प्रस्ताव दाखल करून तो मोकळा होता. इकडे त्रुटींमुळे प्रस्ताव नाकारण्यात आल्यानंतर त्यांच्या अंगी नैराश्य येते. निदान याबाबत महसूल विभागाच्या वरिष्ठ प्रशासनाने दखल घेऊन लाभार्र्थींचा प्रस्ताव तयार करण्याची संबंधीत तलाठी अथवा ग्रामसेवकास सहकार्य करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशी मागणी आहे. वास्तविक तालुक्यात दारिद्र्य रेषेखालील वृद्ध-निराधार दाम्पत्यांची संख्या मोठी आहे. परंतु या योजनेच्या लाभासाठी लागणारी कागद पत्रांची कटकटमुळे लाभार्थी प्रस्ताव दाखल करण्यास पुढे येत नसल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकरणी सकारात्मक दृष्टीकोन घेण्याची अपेक्षा आहे.
या बैठकीत दाखल झालेल्या प्रस्तावावर तहसीलदार पंकज लोखंडे, पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सावित्री खर्डे, संजय गांधी समितीचे नायब तहसीलदार पी.व्ही. अहिरराव यांनी कार्यवाही केली. दरम्यान, गेल्या सहा-सात महिन्यानंतर आपल्या रखडलेल्या प्रकरणांवर कार्यवाही होऊन प्रकरण मंजूर करण्यात आल्याने लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तथापि महसूल प्रशासनाने आता दाखल झालेल्या प्रस्तावांवर कार्यवाहीसाठी नियमितपणे बैठक घेण्याची मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.