आश्रमशाळा कर्मचा:यांची वेतन वाढ रोखली

प्रकल्प अधिका:यांचा निर्णय : सर्व विद्याथ्र्याचे बँक खाते न उघडल्याने कारवाई; कर्मचा:यांमध्ये नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्याथ्र्याचे डीबीटी योजनेसाठी 100 टक्के बँक खाते उघडण्यात न आल्याने येथील आदिवासी विकास प्रकल्पाने आश्रमीय कर्मचा:यांची वेतनवाढ रोखल्याचा प्रकारसमोर आला               आहे. या निर्णयाबाबत कर्मचा:यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, या प्रकरणी वरिष्ठ अधिका:यांनी दखल घेण्याची मागणी आहे. दरम्यान, या विषयी प्रकल्पाच्या आस्थापनाकडे विचारले असता शिक्षण विभागाने, अशी वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश  दिले  असल्याचे सांगितले. 
शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येत असलेल्या शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्याथ्र्याना ऑक्टोबर सन 2016 पासून शालेय साहित्य अन् वस्तूसाठी वस्तुरूपात लाभ न देता पैशाच्या स्वरूपात लाभ देण्याचा निर्णय या विभागाने घेतला आहे. यासाठी डीबीटी योजना लागू केली आहे. प्रकल्पाने संबंधीत शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर निधी वर्ग केला आहे. मुख्याध्यापकांनी त्या विद्याथ्र्याच्या व पालकांच्या संयुक्त खात्यावर पैसे टाकायचे आहे. याकरीता शाळेमार्फत आश्रमशाळांच्या कार्यक्षेत्रातील बँकांमध्ये खाते उघडण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे. आता पावेतो 80 ते 90 टक्के विद्याथ्र्याचे खाते उघडल्याचे म्हटले जात आहे. तथापि येथील प्रकल्पाचे विद्याथ्र्याचे 100 टक्के खाते उघडल्याखेरीज आश्रमीय कर्मचा:यांना वेतन वाढ न देण्याचा पवित्र घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यापासून या कर्मचा:यांची वेतनवाढ थांबली आहे. 
प्रकल्पाच्या या हिटलरी आदेशाबाबत कर्मचा:यांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे. वास्तविक आदिवासी विकास विभागाने जेव्ही डीबीटीचा निर्णय घेतला तेव्हा नोटा बंदीमुळे बँकांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर विद्याथ्र्याच्या वार्षिक परिक्षांमुळे हे काम रखडले. जून महिन्यात शाळा उघडल्यानंतर शिक्षकांनी युद्ध पातळीवर प्रय} करून जवळपासन 80 ते 90 टक्के विद्याथ्र्याचे बँक खाते उघडल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. ज्या उर्वरित विद्याथ्र्याचे खाते शिल्लक आहेत त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी           आहेत.
खाते उघडण्यासाठी आधारची सक्ती असल्याने तेव्हाचा व आताचा थंब जुळत नाही. आधीच बँकांवर अतिरिक्त ताण यामुळे बँका शिक्षक, पालक व विद्याथ्र्याना फिरवा फिरव करतात. मुख्याध्यापकांनी बँकांकडे याद्या दिल्या आहेत. एवढे करूनही बँका प्रतिसाद देत नसतील तर त्यात शिक्षकांचा काय दोष आहे, असा सवाल देखील शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. 
बँकांकडे हेलपाटे मारून थकलेले पालक मुख्याध्यापकांना जाब विचारतात अशा वेळी शिक्षकांना पालकांचा रोष पत्करावा लागत आहे. प्रकल्पाने बँक खात्याबाबत मुख्याध्यापक, शिक्षकांना वेठीस धरण्याऐवजी बँकांकडे चौकशी करण्याची गरज आहे. मात्र नाहक कर्मचा:यांना वेठीस धरले जात असल्याची व्यथा आहे. थेट विद्याथ्र्याना लाभ योजना चांगली असली तरी त्यात बँकांनी खोडा घातल्याचा पालकांचा आरोप आहे. त्यामुळे विद्याथ्र्याना वेळेवर त्याचा लाभ मिळत नसून, शैक्षणिक साहित्य व वस्तूंपासून वंचित राहावे लागत आहे. 
आश्रमशाळेतील विद्याथ्र्याचे  बँक खाते उघडण्याबाबत बँकांना जिल्हा प्रशासनाचे स्पष्ट सूचना असल्या तरी बँक प्रशासन शिक्षक अन् पालकांना गुदारा देत नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तरी पालकांची ही विवंचना थांबवून  खाते उघडण्याबाबत सक्त ताकीद द्यावी, अशी पालकांची मागणी आहे. शिवाय याप्रकरणी कर्मचा:यांची रोखून धरण्यात आलेली वेतनवाढ तातडीने देण्याची सूचना प्रकल्पाधिका:यांना द्यावी, अशी कर्मचा:यांची अपेक्षा आहे. जवळपास 900 कमचा:यांची वेतनवाढ रोखल्याचे सांगण्यात आले  आहे