समस्यांना तोंड देत विद्याथ्र्याचे शिक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2017 11:35 AM2017-09-24T11:35:31+5:302017-09-24T11:35:36+5:30
गणोर शासकीय आश्रमशाळा : आदिवासी प्रकल्प विभागाचे दुर्लक्ष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ब्राrाणपुरी : शहादा तालुक्यातील गणोर येथील शासकीय आश्रमशाळेतील विद्याथ्र्याना विविध समस्यांना तोंड देत शिक्षण घ्यावे लागत असून संबंधित विभागाने या समस्या सोडविण्याची नितांत गरज आहे. विद्याथ्र्याच्या शौचालयांची दुरवस्था झाल्याने त्यांना रात्री-बेरात्री उघडय़ावर शौचासाठी जावे लागते तर झोपण्यासाठी पलंग नसल्याने जमिनीवर झोपावे लागते. या प्रकारामुळे विद्याथ्र्याच्या जिवीताला धोका निर्माण झाला आहे.
गणोर येथील शासकीय आश्रमशाळेत पहिली ते दहावीर्पयत 417 विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिक्षण घेतात. त्यात 213 विद्यार्थी व 204 विद्यार्थिनी आहेत. या आश्रमशाळेतील समस्यांमध्ये सुधारणा होण्याऐवजी दिवसेंदिवस त्यात भर पडत आहे. विद्याथ्र्यासाठी असलेल्या शौचालयांची दुरवस्था झाली असून सेप्टीक टँकही खराब आहे. त्यामुळे 213 विद्याथ्र्याना जीव धोक्यात घालून रात्री-बेरात्री उघडय़ावर शौचासाठी जावे लागते. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने साप, विंचू व इतर विषारी सरपटणा:या प्राण्यांपासून धोका असतो. हा धोका पत्करून विद्याथ्र्याना उघडय़ावर शौचासाठी जावे लागते.
विद्यार्थी झोपतात जमिनीवर
या आश्रमशाळेतील निवास व्यवस्थेचेही तीनतेरा वाजले आहेत. याचा विपरीत परिणाम विद्याथ्र्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर जाणवत आहे. आश्रमशाळेच्या नवीन इमारतीत वर्ग भरतात. परंतु निवास व्यवस्थेत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. विद्याथ्र्याना झोपण्यासाठी पलंग नसल्याने खोल्यांमध्ये जमिनीवर दाटीवाटीने खाली झोपावे लागते. कर्मचा:यांच्या निवासस्थानांचीही दुरवस्था झाली असून त्यांनाही जीव मुठीत धरून या निवासस्थानांमध्ये रहावे लागत आहे.
आश्रमशाळेतील जनरेटर अनेक दिवसांपासून धूळखात पडलेले असून वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर अंधार पसरतो. सोलर वॉटर हिटर नसल्याने विद्याथ्र्याना थंड पाण्याने आंघोळ करावी लागते. काही दिवसांनी हिवाळा सुरू होईल तेव्हाही विद्याथ्र्याना थंड पाण्यानेच आंघोळ करण्याची स्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे.
गणोर आश्रमशाळेतील दुरवस्थेबाबत तेथील कर्मचा:यांना विचारणा केली असता विद्याथ्र्याना झोपण्यासाठी पलंग, शौचालयांची दुरुस्ती, कर्मचा:यांची रिक्त पदे व इतर समस्यांबाबत वरिष्ठांकडे पाठपुरावा केला. प्रशासनाकडून मंजुरी आल्यावरच या समस्या दूर होतील, असे सांगितले. त्यामुळे या दुरवस्थेला नेमके जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.