विधी मंडळातील पाणी आरक्षणाच्या वायफळ चर्चेवर शेतकरी संतप्त

रमाकांत पाटील । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : तापी-नर्मदेतील महाराष्ट्रातील आरक्षित पाणी गुजरातमध्ये एक थेंबही जाणार नसल्याची ग्वाही राज्य शासनाने विधीमंडळात दिली असली तरी हे आरक्षित पाणी शेतक:यांच्या शेतात येणार कधी? याबाबत मात्र सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही मौन पाळल्याने शेतक:यांमध्ये संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत.
तापी आणि नर्मदा या दोन्ही नद्या महाराष्ट्रातील भागातून जाऊन गुजरातमध्ये अरबी समुद्राला मिळतात. गुजरातच्या सीमेवर महाराष्ट्रातील शेवटचा जिल्हा नंदुरबार आहे. या जिल्ह्याची हद्द पार होताच गुजरातमध्ये तापी नदीवर उकाई तर नर्मदा नदीवर सरदार सरोवर प्रकल्प आहे. तापी आणि नर्मदा या दोन्ही नद्यांच्या पाणी वाटपाचा करार यापूर्वीच झाला आहे. त्यानुसार गुजरात आपल्या हिश्श्यातील पाण्याचा पुरेपूर वापर करीत आहे. तर महाराष्ट्रात पाणी वापराबाबत नियोजनच नसल्याने महाराष्ट्राच्या हिश्श्यातील पाणी पूर्णपणे गुजरातमध्ये वाहून जात आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत तापीचे पाणी वापरासाठी धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात सुलवाडे, सारंगखेडा व प्रकाशा येथे बॅरेजेस बांधण्यात आले आहेत. परंतु बॅरेजमधील पाणी शेतार्पयत नेण्यासाठी योजना नसल्याने व ज्या आहेत त्या नादुरुस्त असल्याने पाण्याचा कुठलाही वापर होत नाही. अशा स्थितीत गेल्या आठ वर्षात महाराष्ट्राच्या हिश्श्यातील सुमारे 600 कोटीपेक्षा अधिक रकमेचे पाणी गुजरातमध्ये वाहून गेले आहे. या योजना करण्यासाठी केवळ 42 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून शासनाने तो मंजूर केला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र कार्यवाही होत नाही.
एकीकडे केवळ 42 कोटी खर्चासाठी कोटय़वधी रुपयांचे तापीचे पाणी गुजरातमध्ये वाहून जात असताना नर्मदेच्या पाणी आरक्षणाबाबत विधीमंडळात आमदारांनी आवाज उठवला आहे. वास्तविक नर्मदेतील 11 टीएमसी पाणी राज्याला मिळणार असून त्याचे आरक्षण यापूर्वीच झाले आहे. तथापि, दोन वर्षापूर्वी एका अफवेतून त्याबाबतचे वाद सुरू झाले. त्याचे पडसाद विधीमंडळात पोहोचले आणि सरकारला त्याबाबत आरक्षित एक थेंबही पाणी गुजरातमध्ये जाणार नसल्याची छाती ठोकून ग्वाही द्यावी लागली.
या प्रकरणामुळे एकूणच नर्मदेचे पाणी पुन्हा चर्चेत आले आहे. नर्मदेचे आरक्षित पाण्याचा लाभ नंदुरबार जिल्ह्यालाच होणार असून हे पाणी सातपुडय़ात बोगदा पाडून ग्रॅव्हीटीने आणण्याचा प्रस्ताव आहे. डॉ.विजयकुमार गावीत आदिवासी विकासमंत्री असताना त्यांनी सर्वप्रथम या प्रश्नाकडे लक्ष वेधून आदिवासी विकास विभागातून सव्रेक्षणासाठी सहा कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यानुसार योजनेचा प्रस्ताव तयार झाला. सुरुवातीला त्याचा खर्च 1500 कोटी होता तो पुढे 2200 कोटींर्पयत गेला व आता किमान तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च त्यावर अपेक्षित आहे. जसजसा कालावधी वाढत आहे तसतसा प्रकल्पावरील खर्चही वाढणार आहे. 2006 पासून हा प्रस्ताव केवळ लालफितीतच फिरत आहे. प्रत्यक्षात त्याला चालना देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ठोस पाठपुरावा व सरकारचीही सकारात्मक भूमिकेची आवश्यकता आहे. या दोन्ही गोष्टींची उणीव गेल्या सात-आठ वर्षापासून जाणवत असताना विधीमंडळात पाणी आरक्षणाबाबत वायफळ चर्चा ऐकल्यानंतर शेतक:यांमध्ये मात्र संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत.