लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : तब्ब्ल 48 वर्षापासून रखडलेला धडगाव तालुक्यातील 73 वनगावांचा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाने नोव्हेंबर 2018 मध्येच सोडवला. या गावांना महसुली दर्जा देत जूनर्पयत नवीन ग्रामपंचायती निर्माण करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनामार्फत सांगण्यात आले होते. महसुली दर्जाच्या अंतिम निर्णयालाही वर्ष उलटले. परंतु पुढे कुठलीच कार्यवाही झाली नसल्याने या गावांचा वनवास अजुनही सुरुच असल्याचे म्हटले जात आहे.शासनामार्फत 1971 मध्ये वनजमीन अधिनियम संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला. त्यावेळी धडगाव तालुक्यातील 73 गावे वनक्षेत्रात येत असल्याने त्यांना वनगावे म्हणून घोषित करण्यात आले होते. वनगावे असल्यामुळे या गावांमधील नागरिकांना महसूली योजनांसह अन्य लाभ दिले जात नव्हत़े परिणामी तेथील नागरिकांना शासनाच्या महत्त्वपूर्ण योजनांपासून वंचित राहावे लागत होत़े तब्बल 48 वषार्पासून या सर्व गावांमधील नागरिक शासकीय योजना व सुविधांसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत होते, वेळप्रसंगी या नागरिकांमार्फत आंदोलनेही करण्यात आली. तीन वर्षापूर्वी पिंपळखुटा ता.अक्कलकुवा येथील दौ:यात तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी या गावांना महसुली दर्जा देण्यासाठी श्क्किामोर्तब केला. त्यानुसार नागरिकांच्या या मागणीवर जिल्हा प्रशासनाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये अंतिम निर्णय घेत या गावांचा प्रलंबित प्रश्न सोडवला, त्याचक्षणी या 73 गावांना महसुली गावांचा दर्जा देण्यात आला. या आधी धडगाव तालुक्यात 89 महसुली गावे होती, त्यानंतर 73 वनगावांना महसुली दर्जा मिळाल्यानंतर महसुली गावांमध्ये मोठी भर पडली असून एकुण 162 झाली आहेत. ही गावे महसुली झाल्यानंतर या गावांसाठी प्रशासन स्तरावर पुढील कार्यवाही सुरू व्हावी, म्हणून प्रशासनाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि त्या-त्या ग्रुप ग्रामपंचायतींना सूचना केल्या होत्या. ग्रामस्थांनीही ग्रामपंचायत निर्मितीला होकार दर्शविल्यामुळे त्या-त्या ग्रामपंचयतीच्या सभा घेऊन ग्रामपंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव देण्याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे प्रशासनामार्फत सांगण्यात आले होते. त्यानुसार धडगाव तालुक्यातील 10 ग्रुप ग्रामपंचायतींचे विभाजन होणार असल्याचे सांगत जून 2019 र्पयत तालुक्यात या 10 ग्रापंचायती उदयास येणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले. परंतु महसुली दर्जा देण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयाला वर्ष उलटत आले, शिवाय दिलेला जूनचा कालावधी उलटूनही चार महिने झाले. परंतु ग्रामपंचायतींचे विभाजन व पुढील कार्यवाहीसाठी कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे महसुली दर्जा मिळूनही या वनगावांचा वनवास सुरूच असल्याचे त्या-त्या गावांमधील योजनांपासून उपेक्षित नागरिकांमार्फत सांगण्यात येत आहे. नवीन ग्रामपंचायती निर्मितीमुळे धडगाव तालुक्याच्या विकासाला गती येणार आहे. या ग्रामपंचायतींना पेसांतर्गत निधी उपलब्ध होणार असल्याने उपेक्षित नागरिकांना अपेक्षित असलेल्या योजनाही मिळणार आहे, परंतु कार्यवाही होत नसल्याने योजनाच रखडल्या आहे.
राजबर्डी ग्रामपंचायत अंतर्गत शेलकुवी, कामोद बु., खर्डी बु., शिंदवाणी, कात्रा, तेलखेडी, कुवरखेत, कुकलट, वलवाल ही गावे येतात.चिंचकाठी ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत पिंपळबारी, चांदसैली, चिंचकाठी व माळ ही गावे आहे.चिखली ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत चिखली, बोरी, बिलगाव, त्रिशुल, साव:यादिगर ही गावे येतात.गेंदा ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत गेंदा, जुनाना, शेलदा, खुटवडा या गावांचा समावेश आहे. कात्री ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत वाहवाणी, पौला व कात्री मांडवी बु. ग्रुप ग्रामपंचायतीत मक्तरङिारा, टेंभूर्णी, झुम्मट, खडकला बु., खडकला खु., निगदी, वावी, बोदला, मांडवी बु., मांडवी खु. ही गावे आहे.बिजरी ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत बिजरी, शिरसाणी, गौ:या, सूर्यपूर, कामोद खुर्द, जर्ली, मनखेडी यांचा समावेश आहे.तोरणमाळ ग्रुपग्रामपंचायतंतर्गत केलीमोजरा, केलापाणी, फलई, खडकी, सिंदीदिगर, झापी, तोरणमाळ, भादल ही गावे येतात.रोषमाळ खु. ग्रुप ग्रामपंचायतीत आकवाणी, कुकतार, कुंभरी, गोराडी, थुवाणी, पिंपळचौक, अट्टी, केली, रोषमाळ खु., भरड, शिक्का, डोमखेडी, शेलगदा, निमगव्हाण यांचा समावेश आहे.भुषा ग्रुप ग्रामपंचायतीत भूषा, उडद्या, वरवली, खर्डी खुर्द, सादरी, लेकडा, साव:या, भमाणे, भाबरी या गावांचा समावेश आहे.