‘वन रेशन-वन कार्ड’ योजनेचा शुभारंभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2019 12:17 PM2019-08-13T12:17:00+5:302019-08-13T12:17:05+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क तळोदा : केंद्र शासनाची वन रेशन - वन कार्ड योजनेचा येथे शुभारंभ करण्यात आला असून, या ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : केंद्र शासनाची वन रेशन - वन कार्ड योजनेचा येथे शुभारंभ करण्यात आला असून, या वेळी गुजरात हद्दीतील सद्गव्हाण येथील पाच लाभार्थ्ीना गहू, तांदूळ देण्यात आले. दरम्यान, या योजनेमुळे गुजरातमध्ये स्थलांतर करणा:या मजुरांनादेखील फायदा होणार असल्यामुळे योजनेबाबत समाधान व्यक्त केले जात आहे.
केंद्र शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून गरीब व गरजू कुटुंबांना देशात कोठेही धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘वनरेशन वनकार्ड’ ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय या मंत्रालयाने घेतला होता. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गुजरा, महाराष्ट्र या राज्यात प्रायोगीक तत्वावर सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. शुक्रवारपासून या चारही राज्यात सुरू करण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. त्यानुसार योजनेचा शुभारंभ तळोद्यापासून करण्यात आला. या वेळी तळोदा शहरानजिक असलेल्या गुजरात हद्दीतील सद्गव्हाण येथील शांतीबाई ठाकरे, अमृत मोरे, आरती ठाकरे, आनंद मोरे, लिलूबाई ठाकरे, रमेश ठाकरे, अशा पाच लाभाथ्र्याना त्यांच्या रेशनकार्डवर रेशन दुकानातून प्रत्येकी 12 किलो गहू व पाच किलो तांदूळ देण्यात आले. या योजनेचा शुभारंभ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे यांच्या हस्ते व जिल्हा पुरवठा अधिकारी विजय भांगरे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. या वेळी जिल्हा सूचना व माहिती अधिकारी धर्मेद्र जैन, तहसीलदार पंकज लोखंडे, अव्वल कारकून संदीप परदेशी, मयूर कानडे, संदीप रामोळे, भूषण रामोळे आदी उपस्थित होते. या योजनेचा लाभ येथून गुजरात राज्यात स्थलांतर करणा:या मजुरांनादेखील होणार आहे. कारण तळोदा तालुक्यातून दर वर्षी जवळपास तीन हजार मजूर ऊसतोडीसाठी गुजरातच्या कारखान्यात जात असतात. त्यामुळे त्यांना तेथे रेशन उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय काळाबाजारासदेखील आपोआपच चाप बसणार आहे.
योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्रातून तळोद्यात तर गुजरातमधून सागबारा येथून करण्यात आला. त्यामुळे केंद्रीय अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी लाभार्थ्ीना योजनेबाबत विचारपूस केली. केंद्राची ही योजना कशी आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या वेळी शासनाची ही योजना अत्यंत लाभदायक आहे. कारण स्थलांतर करणा:या मजूर वर्गास महाराष्ट्र व गुजरातमध्येही स्वस्त धान्याचा लाभ मिळेल. दरम्यान 2020 पासून देशातील पुन्हा 20 राज्याचा समावेश योजनेत करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.