नंदुरबारातील स्मार्टकार्ड वितरण दीड महिन्यापासून ठप्प

एजन्सी चालकाची मनमानी : आरटीओ अधिकारीही हतबल, वाहनमालक हैराण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : आरटीओ कार्यालय आणि स्मार्ट कार्ड देणारी एजन्सी यांच्यातील समन्वयाअभावी गेल्या दीड महिन्यांपासून वाहनमालक त्रस्त झाले आहेत. स्मार्ट कार्ड देण्याच्या नावाखाली दोन महिन्यांपासून वाहन मालकांना फिरवाफिरव केली जात आहे. आरटीओ अधिका:यांचा संबधीत एजन्सीचालकावर वचकच राहिला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 
शासनाने राज्यातील सर्वच आरटीओ कार्यालयांमधून 28 डिसेंबरपासून वाहनमालकांना स्मार्टकार्ड देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार यासंदर्भात काम दिलेल्या एजन्सीने राज्यातील काही जिल्ह्यात ते काम सुरू देखील केले आहे. परंतु नंदुरबार आरटीओ कार्यालयात केवळ वीज जोडणीच्या कारणामुळे ते सुरू होऊ शकलेले नाही. परिणामी दोन महिन्यांपासून वाहनचालकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे संबधीत एजन्सीच्या मनमानीपुढे आरटीओ अधिकारी देखील हतबल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मनमानी कायम
राज्यस्तरावरून ज्या एजन्सीला याबाबतचे काम देण्यात आले आहे त्या कंपनीने नंदुरबारात मनमानी चालविली आहे. या कामासाठी लागणारी मशिनरी आणि इतर साहित्य येवून पडले आहे. केवळ वीज जोडणीची समस्या आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार आरटीओ कार्यालयाने वीज जोडणी उपलब्ध करून द्यावी. परंतु वीज जोडणीचे काम एजन्सीचालकाचे असल्याचे सांगून आरटीओ अधिकारी हात वर करीत आहेत. यामुळे स्मार्ट कार्ड वितरणच अद्यापर्पयत होऊ शकले नसल्याचे चित्र येथील कार्यालयात आहे. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय भोये यांनी देखील याकडे दुर्लक्षच केले असल्याचे दिसून येत आहे.
वाहनमालक हैराण
या जाचामुळे वाहनमालक हैराण झाले आहेत. ज्यांनी स्मार्टकार्डसाठी 25 डिसेंबरपासून कागदपत्रे जमा केली आहेत त्यांना मोठय़ा समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. नवीन वाहनांची नोंदणीप्रमाणेच जुनी वाहने हस्तांतरीत करणे, त्यांच्यावरील कर्ज प्रक्रिया, विक्रीची कागदपत्रे ही सर्व या कारणामुळे अडून पडली आहेत. 1 जानेवारीपासून वाहनमालक आरटीओ कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत परंतु त्यांना योग्य उत्तर मिळत नाही, शिवाय कामही होत नसल्यामुळे    हैराण व्हावे लागत आहे. लांब अंतरावरून आलेल्या वाहनमालकांना खाली हात जावे लागत असल्यामुळे प्रचंड संताप देखील व्यक्त केला जात आहे.
जुन्या पद्धतीचा वापर व्हावा
स्मार्टकार्ड वितरण प्रणाली जेंव्हा सुरू व्हायची असेल तेंव्हा होईल. परंतु सध्या जुन्या पद्धतीचाच वापर करून वाहनचालकांना कागदपत्रे द्यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत काही वाहनचालक व एजंट यांनी अधिका:यांकडे तशी मागणी देखील केली. परंतु शासन आदेशानुसारच काम करावे लागेल असे सांगून त्यांचीही बोळवण या अधिका:यांनी केली.
जबाबदारी कुणाची
स्मार्टकार्ड वितरण प्रणाली चालविणा:या एजन्सीला वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी नेमकी आरटीओ कार्यालयाची आहे किंवा कसे याबाबत संदिग्धता कायम आहे. आरटीओ अधिकारी केवळ त्यांना वीज जोडणीसाठी सहकार्य करू शकतात. बाकी प्रक्रिया त्यांनी स्वत: राबविणे आवश्यक आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यात देखील त्याच पद्धतीने या एजन्सीने वीज पुरवठा घेतलेला आहे.