कुपोषित बालकांच्या स्क्रीनिंगला यंत्रणेची ‘ना’!

कुपोषण वाढण्याची भीती : वास्तव समोर येऊ देण्याची आदिवासी मंत्र्यांची अपेक्षा

रमाकांत पाटील।

नंदुरबार : लॉकडाऊनच्या काळात नंदुरबारने राबविलेले कुपोषित बालकांचे स्क्रिनींग पॅटर्न राज्यभरात राबविण्याचा महिला व बालकल्याण विभागाने निर्णय घेतला असला तरी नंदुरबारप्रमाणेच राज्यातही कुपोषित बालकांची संख्या चारपट वाढल्यास त्याचे खापर यंत्रणेवरच फुटणार, अशी भीती आता स्क्रीनिंग करणाऱ्या यंत्रणेला वाटत आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यात कुपोषित बालकांच्या सर्वेक्षणाबाबत आता साशंकता निर्माण झाली आहे.

विशेषत: मार्चनंतर उन्हाळ्यात व पावसाळ्यात कुपोषणाचे प्रमाण वाढते हा आजवरचा अनुभव आहे. हा महत्त्वाचा कालावधी असल्याने कुपोषित बालकांचे सूक्ष्म सर्वेक्षण अर्थात स्क्रीनिंग प्रशासनातर्फे केले जाते. महिला बालकल्याण विभागाच्या सचिवांनी या सर्वेक्षणाचे कौतुक करून राज्यभर याच पद्धतीने सर्वेक्षण मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आॅनलाईन सर्व जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणेचे प्रशिक्षण कार्यशाळा झाली.
नंदुरबार पॅटर्नचा आराखडा मागवून त्यादृष्टीने नियोजन करण्याची चर्चाही झाली. परंतु नंदुरबार पॅटर्नचे कौतुक होत असताना या स्क्रिनींगमध्ये नंदुरबार जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या मार्च २०२० च्या तुलनेत चारपटीने वाढली. कुपोषित बालकांची संख्या वाढल्याने त्याबाबत प्रसार माध्यमातून टिकाटिप्पणीही सुरू झाली.

सर्वेक्षणात जर कुपोषित बालकांची संख्या वाढली तर वाढू द्या पण वास्तव समोर आले पाहिजे. जर सत्य आकडेवारी समोर राहिली तर त्याचा उपाययोजनेसाठी व योजनांच्या नियोजनासाठी ते महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडे यंत्रणेसंदर्भातील अद्याप तरी तक्रार आली नाही. पण त्याबाबतची भीती कुणी बाळगू नये. आकडे वाढले तर वाढू द्या पण योग्य पद्धतीने सर्वेक्षण करावे. - अ‍ॅड. के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास मंत्री