घरभाडे भत्ता वसुलीचे प्रकल्पाधिका_यांचे आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2018 12:24 PM2018-12-17T12:24:52+5:302018-12-17T12:24:57+5:30

नंदुरबार प्रकल्प : शासकीय निवासस्थानात राहूनही घेतला घरभाडे भत्ता; चौकशी सुरू

Order of Housing Recovery Recovery Project | घरभाडे भत्ता वसुलीचे प्रकल्पाधिका_यांचे आदेश

घरभाडे भत्ता वसुलीचे प्रकल्पाधिका_यांचे आदेश

Next

तळोदा : आश्रमशाळांच्या निवासस्थानांमध्ये राहूनही अशा ठिकाणच्या कर्मचा:यांनी शासनाचा निवास आणि प्रवास भत्ता काढल्याचे प्रकल्पाधिका:यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नंदुरबार आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्पाधिका:यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश देवून अशा कर्मचा:यांकडून मागील वसुलीही करण्याचे आदेश दिले आहे. प्रकल्पाधिका:यांच्या या निर्णयामुळे आश्रमीय कर्मचा:यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार नंदुरबार आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्पाधिकारी वान्मती सी यांनी गेल्या आठवडय़ात प्रकल्पातील 10 ते 12 शासकीय आश्रमशाळांना भेटी दिल्या होत्या. या वेळी त्यांनी आश्रमशाळांची पाहणी बरोबरच तेथील सुविधांचा आढावा घेतला होता. दरम्यान त्यांना आश्रमशाळांमध्ये निवासी कर्मचा:यांनी निवासी राहूनही प्रकल्पाकडून घरभाडे आणि प्रवास भत्ता घेतल्याचे निदर्शनास आले होते. वास्तविक प्रकल्पाने आश्रमशाळांच्या ठिकाणी निवासस्थाने उपलब्ध करून दिले आहे. या निवास स्थानामध्ये राहत असतांना काही कर्मचा:यांनी सर्रास बेकायदेशीरपणे बिले काढली आहेत. प्रकल्पाधिका:यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत चौकशीच करण्याचे आदशे दिले आहेत. त्यानुसार नंदुरबार आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत नंदुरबारसह शहादा, नवापूर व साक्री तालुक्यामध्ये चालविण्यात येणा:या 32 शासकीय आश्रमशाळांमधील कर्मचा:यांची चौकशी करण्याचे सांगितले आहे.
यासाठी प्रकल्पातील सहायक प्रकल्पाधिका:यांसह इतर 30 कर्मचा:यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चौकशी करतांना एप्रिल 2018 ते आजतागायतची कर्मचा:यांची पगार पत्रकांची पडताळणी करण्याचे सूचित केले आहे. ज्या कर्मचा:यांनी बेकायदेशीरपणे अशी रक्कम काढली असेल तर त्यांच्यावर वसुलीची पुढील कार्यवाही करण्यासाठी तातडीने कार्यालयात अहवाल दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
या प्रकल्पातील बहुसंख्य शासकीय आश्रमशाळांमध्ये प्रकल्पाने कर्मचा:यांसाठी निवासस्थाने उभारण्यात आली असल्याचे सांगितले जात आहे. साहजिकच येथील कर्मचा:यांना प्रकल्पाधिका:यांचा कारवाईस सामोरे जावे लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाधिका:यांच्या कारवाईकडे कर्मचा:यांचे लक्ष लागून आहे. दरम्यान या बाबत प्रकल्पाच्या एका अधिका:यास विचारले असता प्रकल्पाधिका:यांच्या आदेशानुसार प्रकल्पातील आश्रमशाळांची चौकशी करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, त्यासंबंधीचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.आश्रमशाळांमधील आस्थापनावरील कायम कर्मचा:यांची पगार बीले संबंधीत मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्षरीनंतर परस्पर ट्रेजरीमध्ये जमा करून कर्मचा:यांना पगार अदा केला जात असतो. आज तागायत अशा पद्धतीने कर्मचा:यांचा पगार काढला जात होता. तथापि प्रकल्पाधिका:यांनी काही शाळांना भेटी दिल्यानंतर हा प्रकार आढळून आल्याने पगार अदा करण्याची मुख्याध्यापक ते ट्रेझरी पद्धत बंद करून त्या हेड खालील ग्रॅड नुसारच सर्व आश्रमशाळांच्या कायम कर्मचा:यांची पगार बीले प्रकल्पात जमा करून तेथे पडताळणी केल्यानंतर मंजुरी देण्याची सूचनाही प्रकल्पाधिका:यांनी दिली आहे. यामुळे सर्रास बीले काढण्याचा प्रकारात लगाम लागणार असल्याचे म्हटले जात आहे. याशिवाय जे पती-पत्नी नोकरीत आहेत ते घरभाडे भत्ता बेकायदेशीरपणे घेतात. त्यांचेही यातून पीतळ उघडे पडणार आहे.येथील प्रकल्पातील काही कर्मचा:यांनादेखील प्रकल्पाधिका:यांनी त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबाबत दोन दिवसांपूर्वी नोटीसा बजाविल्याची चर्चा आहे. जवळपास सहा कर्मचा:यांना नोटीसा देण्यात आल्याचे समजते. हे कर्मचारींचे टेलब बदलण्यात आले होते. परंतु त्यांनी आपल्याकडील पदभार इतरांना देत नव्हते. शिवाय नवीन पद्भार देखील स्विकारला नव्हता, अशा कर्मचा:यांचा यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान बेकायदेशीर प्रवासभत्ता आणि घरभाडे प्रकरणी नंदुरबार प्रकल्पाधिका:यांनी घेतलेली भूमिका प्रमाणेच येथील प्रकल्पाधिका:यांनी देखील घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण तळोदा प्रकल्पातही सहा ते सात शाळांना निवासाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे हा प्रकार येथेही पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांनीही चौकशी करण्याची मागणी आहे. 
 

Web Title: Order of Housing Recovery Recovery Project

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.