२०१६-१७ या वर्षात तळोदा, धडगाव आणि अक्कलकुवा या तीन तालुक्यांसाठी त्या-त्या तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात मोबाईल मेडिकल युनिट सुरू करण्यात आले होते. या युनिटमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्यानंतर संबंधितांची चाैकशी सुरू झाली होती. यातून या मेडिकल युनिटची जबाबदारी राज्य शासनाने घेत खासगी संस्थांची नियुक्ती करत कामकाजाला प्रारंभ केला होता. याअंतर्गत जिल्ह्याचा ठेका शतायुषी फाउंडेशन पुणे यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, संस्थेने त्यांचे विभागीय कार्यालय धडगाव येथे तयार केले होते. या संस्थेच्यावतीने धडगाव, अक्कलकुवा व तळोदा तालुक्यांसाठी केलेल्या मेडिकल युनिटमध्ये प्रत्येकी एक वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट यासह तीन कर्मचारी असा एकूण सहाजणांचा स्टाफ देण्यात आल्याची माहिती आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून त्यांच्याकडून कामकाज सुरू करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यातून आजअखेरीस सात लाखांपेक्षा अधिक रुग्णांची तपासणी केल्याचा दावा संबधित सेवाभावी संस्थेने केला आहे. प्रत्यक्ष भेट, उपचार आणि लॅब टेस्टिंग असे आकडे त्यांनी दिले आहेत. यात धडगाव तालुक्यात तीन वर्षांत २ लाख आठ हजार ७३७, अक्कलकुवा तालुक्यात दोन लाख ७ हजार ४८६, तर तळोदा तालुक्यात दोन लाख ३२ हजार ६६ जणांवर उपचार केल्याचा दावा संस्थेचा आहे.
एकीकडे संस्था हा दावा करत असताना दुसरीकडे आरोग्य विभागाकडून मात्र त्यांच्या कामकाजावर बोट ठेवण्यात आले आहे. संबधित संस्थेकडून दर महिन्याचा मासिक अहवाल हा आरोग्य विभागाकडे देणे क्रमप्राप्त असताना तशी कार्यवाही न झाल्याने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या माध्यमातून आरोग्य संचालकांना २०१९ पासून तक्रारी केल्या जात आहेत.
संस्थेची सहा वाहने असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यात एक मोबाईल डिस्पेन्सरी असलेले मोठे वाहन व एक छोटे वाहन असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात तिन्ही तालुक्यांत चाैकशी केल्यावर ही वाहने दिसून आली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्या-त्या तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांंनाही याची माहिती नाही.
शासनाच्या नियमांप्रमाणे वर्षाला साधारण २५ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त अनुदान या संस्थेला देण्यात येते; परंतु त्या बदल्यात कामेच दिसत नसल्याने शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
या प्रकाराची पडताळणी करण्यासाठी धडगाव येथील संस्थेचे मुख्य कार्यालय शोधले असता, शासनदरबारी असलेल्या पत्त्यावरच्या बिल्डिंगमध्ये हे कार्यालयच नसल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, संस्थेचे पुढे येथील संस्थापक अध्यक्ष डाॅ. प्रसाद बिवरे यांना संपर्क केला असता तो होवू शकला नाही.
आरोग्य विभागाकडे याची कोणतीही माहिती नसून राज्यस्तरावरुन याचे कामकाज चालत असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डाॅ. महेंद्र चव्हाण यांनी दिली आहे.