शहादा पंचायत समितीच्या मासिक सभेत शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा ठराव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 6, 2020 12:21 PM2020-07-06T12:21:13+5:302020-07-06T12:21:20+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क शहादा : पंचायत समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच घेण्यात आली़ सभेत पंचायत समिती सदस्य विद्या विजय ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शहादा : पंचायत समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच घेण्यात आली़ सभेत पंचायत समिती सदस्य विद्या विजय चौधरी यांनी २०१० ते २०१६ या कालावधीत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना महात्मा फुले कर्जमाफी योजने समाविष्ट करण्यात यावे अशा निवेदन दिले होते़ या निवेदनातील शेतकरी कर्जमुक्तीचा ठराव या सभेत मंजूर करण्यात आला़
जिल्ह्यात प्रथमच एखाद्या पंचायत समितीत कृषी कर्जमुक्ती योजनेवर चर्चा घडवून आणत थकबाकीदार शेतकºयांसाठी ठराव करुन शासनाला पाठवण्यात येणार असल्याने शेतकºयांच्या कर्जमुक्तीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत़ सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती बायजाबाई भिल होत्या़ प्रसंगी उपसभापती रविंद्र पाटील, गटविकास अधिकारी सी.टीग़ोसावी उपस्थित होते़
शहादा पंचायत समितीच्या मासिक सभेत तालुक्यात राबवण्यात येणाºया विविध विकासकामासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली़ दरम्यान आयत्या वेळेचा विषय म्हणून सदस्या विद्या चौधरी यांनी शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत निवेदन दिले होते़ निवेदनानुसार शासनाने शेतकºयांना दोन लाख रुपये कर्जमाफी जाहीर केलेली आहे. जे थकबाकीदार आहेत त्या सर्व शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे़ परंतु २०१० ते २०१६ या कालावधीतील शेतकरी अद्यापही वंचित आहेत़ शहादा तालुका हा मध्यप्रदेश सिमेला लागून आहे़ यामुळे तालुक्यात सिमेलगतच्या गावातील शेतकºयांनी मध्यप्रदेशातील खेतिया, पानसेमल, सेंधवा येथील बँकांकडून कर्ज घेतले आहे़ या शेतकºयांनाही महाराष्ट्र शासनाने कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करुन घेण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे़ तसेच जिल्ह्यात बँकांचे कर्जदार असलेल्या शेतकºयांना राज्यशासनाने लवकरात लवकर कर्जमुक्त करण्यासाठी कारवाई करण्यात यावी अशा मागणीचा ठराव सभेत करण्यात आला़
हा ठराव मंजूर करुन त्यावर सभेला उपस्थित पदाधिकारी, सदस्य व अधिकारी कर्मचारी यांनी चर्चा केली़ ठरावाची प्रत राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, कृषी सचिव यांना ई-मेल व फॅक्स पाठवण्यात आल्याची माहिती विद्या चौधरी यांनी दिली़ तालुक्यात प्रथमच सार्वजनिक स्तरावर कर्जमुक्तीबाबत चर्चा करुन मार्ग काढण्याची मागणी झाली आहे़