10 कोटींचा खर्च करुन अडीच हजार हेक्टर जमिन सिंचनाखाली

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना

नंदुरबार : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत गेल्या दोन वर्षात 2 हजार 497 हेक्टर जमिन सिंचनाखाली आणली गेली आह़े यात, साधारणत 10 कोटी 23 लाख इतका पैसा खर्च झाला असला तरी, त्या तुलनेत केवळ अडीच हजार हेक्टर जमिन सिंचनाखाली आली असल्याची चर्चा आह़े दोन वर्षात 1 हजार 723 लाभाथ्र्याना योजनेचा लाभ मिळाला आह़े 
सुरुवातील सुक्ष्म सिंचन योजना व 2015-2016 पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना असे नामांतर झालेल्या या योजनेव्दारे जास्तीत जास्त जमिन सिंचनाखाली यावी असा शासनाचा मानस होता़ योजनेअंतर्गत 60 टक्के खर्चाचा वाटा हा केंद्र शासनाचा तर 40 टक्के वाटा हा राज्य शासनाला उचलावा लागत असतो़ 
2016-2017 या वर्षात एकूण 1 हजार 157 लाभाथ्र्यानी योजनेचा लाभ घेतला़ त्यात, ठिबक सिंचनसाठी 1 हजार 41 तर, तुषार सिंचनासाठी 116 लाभार्थी पात्र ठरले होत़े दरम्यान अक्कलकुवा 14, धडगाव 3 या दोन तालुक्यांमध्ये सर्वाधिक कमी लाभाथ्र्याची संख्या राहिली़ लाभाथ्र्याना ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज करावयाचा असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आल़े 2016-2017 मध्ये ठिबक सिंचनाखाली 1 हजार 522 तर तुषार सिंचनाखाली 145 हेक्टर असे  एकूण 1 हजार 668 हेक्टर जमिन सिंचनाखाली आणण्यात आली़ यात, ठिबकसाठी 5 कोटी 92 लाख तर तुषार सिंचनासाठी 42 लाख असा साधारणत 6 कोटी 35 लाख रुपयांचा निधी ‘डीबीटी’व्दारे लाभाथ्र्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आला आह़े 
लाभाथ्र्याची होतेय शोधाशोध
अक्कलकुवा, धडगाव आदी तालुक्यांमध्ये कृषी विभागाला लाभाथ्र्याची शोधाशोध करावी लागत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली़ 2017-2018 मध्ये एकूण 572 लाभाथ्र्याना सिंचनाचा लाभ मिळाला आह़े 
धडगाव तालुक्याचा विचार करता ठिबक सिंचनासाठी केवळ एका लाभाथ्र्याचा प्रस्ताव आला आह़े तर, तुषार सिंचनासाठी अक्कलकुवा, धडगाव, नंदुरबार, नवापूर या तालुक्यांमधून एकही लाभार्थी मिळाला नसल्याची माहिती मिळाली़ तसेच इतर तालुक्यातसुध्दा लाभाथ्र्याची वाणवा असल्याचेच दिसून येत आह़े 
दरम्यान, आतार्पयत या वर्षात एकूण 829 हेक्टर जमिन सिंचनाखाली आणण्यात आली़ अजून याहून अधिक जमिन सिंचनाखाली आणायचे लक्ष कृषी विभागासमोर कायम आह़े आतार्पयत सिंचनासाठी साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आह़े 
दुर्गम भागात शासकीय योजनांच्या लाभाबाबत ब:यापैकी उदासिनता दिसून येत असत़े त्यामुळे यामुळे साहजिकच योजनांसाठी कृषी विभागाला मोठी कसरत करावी लागत असत़े 
बागायतदार क्षेत्रांसाठी सिंचन योजनांचा मोठय़ा प्रमाणावर लाभ घेण्यात येत असतो़ अक्कलकुवा, धडगाव, आदी परिसरात काही प्रमाणात बागायती क्षेत्र असले तरी, त्या ठिकाणी लाभाथ्र्याची संख्या ही नगण्य असल्याचे दिसून येत आह़े 
प्रस्तावांवर त्वरीत कार्यवाही व्हावी
अनेक वेळा तालुकास्तरावर लाभाथ्र्याचे सिंचन प्रस्ताव धुळखात पडत असतात़ ते पुढील कार्यालयात पाठविण्यात येत नाहीत़ दिवसेंदिवस हे प्रस्ताव तालुका प्रशासनाकडेच पडत असतात़ त्यामुळे लाभाथ्र्याना सतत पाठपुरावा करुन आपले प्रस्ताव निकाली काढण्याबाबत कसरत करावी लागत असत़े 
त्यामुळे संबंधित तालुका प्रशासनाने कार्यालयात  आलेल्या प्रस्तावांवर त्वरीत कार्यवाही करावी अशी मागणी लाभाथ्र्याकडून करण्यात येत असत़े तसेच प्रस्तावांमधील तृटीही त्वरीत दुर करण्याची मागणी होत आह़े