नर्मदा विस्थापितांचे अनोखे आंदोलन

मेधा पाटकर व कार्यकर्ते यांचा अटकेचा निषेध : प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा व दफनविधी

ठळक मुद्देविस्थापितांकडून मागण्या व निषेध.. मध्यप्रदेशातील शेकडो विस्थापित व नर्मदा आंदोलनाच्या कार्यकत्र्यावर केलेल्या खोटय़ा केसेस रद्द कराव्या. 49 ऑगस्टपासून जेलमध्ये असलेल्या मेधा पाटकर यांच्यासह मध्यप्रदेशातील कार्यकत्र्याची त्वरीत सुटका करावी. बेकायदेशीर व खो

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांच्यासह कार्यकत्र्याना मध्यप्रदेश सरकारने केलेल्या अटकच्या निषेधार्थ आंदोलकांतर्फे शनिवारी निषेध व्यक्त करण्यात आला. यानिमित्त स्वातंत्र्य हक्काची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आली.
नवापूर चौफुलीपासून शेकडो आंदोलक व विस्थापित एकत्र येत अंत्ययात्रा घेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दाखल झाल्यावर एकच खळबळ उडाली. मध्यप्रदेश शासनाच्या निषेधार्थ विविध घोषणा देखील देण्यात आल्या. निवेदनाची पोच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्राप्त झाल्यानंतर विस्थापितांनी प्रेतयात्रा काढून नवापूर चौफुलीवर आदिवासी रितीरिवाजाप्रमाणे शव दहन केले. 
सरदार सरोवर धरणाच्या विस्थापितांचे न्यायपूर्ण पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणाचे गेट बंद करू नये या मागणीसाठी मध्यप्रदेशातील चिखलदा या विस्थापित गावात 27 जुलै पासून मेधा पाटकर व इतर कार्यकत्र्यानी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. उपोषणकत्र्याशी कोणतीही ठोस चर्चा न करता 12 व्या दिवशी मेधा पाटकर यांच्यासह उपोषणकत्र्याना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर रुग्णालयातून सुटी मिळाल्यावर पुन्हा बडवाणीनजीक त्यांना अटक करण्यात आली. तेथे 72 कार्यकत्र्यावर नऊ खोटे गुन्हे तर कुक्षी तालुक्यात 94 व अन्य अडीच हजार कार्यकत्र्यावर 12 खोटी प्रकरणे नोंदविण्यात आल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला आहे. 
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात मधील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचे काम अद्यापही पुर्ण झालेले नसतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उलटा अर्थ लावून प्रशासन गावे खाली करू पहात आहे. मध्यप्रदेशात तर अद्यापही नेमके किमती बुडीत येणार याचा कोणताही सव्र्हे मध्य प्रदेश शासनाकडून करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विस्थापितांना जमिनीच्या बदल्यात द्यावयाच्या रक्कमेत वाढ करून पाच लाखावरून 60 लाखाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातही विस्थापितांना जमिन देणे, घोषिताची प्रक्रिया करणे इतकेच नव्हे तर भुसंपादनाची प्रक्रिया बाकी असतांना सर्व काम पुर्ण झाल्याचा अहवाल प्रशासनाकडून जाणे यामुळे प्रकल्पबाधीतांमध्ये असंतोष आहे.
मेधा पाटकर यांच्या अटकेने आंदोलनाला कमजोर करण्याचा प्रय} मध्यप्रदेश शासनाकडून होत आहे. आंदोलनाला दाबण्याचा प्रय} केला तर ते अधीक तीव्र करू अशी घोषणा करतांना मेधा पाटकर यांची सुटका झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य प्रशासनाला करणार नसल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले.
यावेळी योगिनी खानोलकर यांच्यासह विस्थापित मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.