व्यापाऱ्यांना ४८ तासांचा ‘अल्टिमेटम’

बाजार समित्या बंद : आज प्रधानसचिवांकडे तातडीची बैठक

नाशिक : बाजार समित्यांमधील फळभाज्या व शेतमालाला नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी ६ टक्के कर शेतकऱ्यांकडूनच घेण्याचा व या निर्णयाविरोधात पुकारलेल्या बंदमुळे येत्या ४८ तासात व्यापाऱ्यांनी त्यांची भूमिका न बदलल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा सहकार व बाजार समित्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, रविवारी (दि.१०) राज्यातील सर्व विभागीय सह निबंधक व जिल्हा उपनिबंधकांची पणनच्या प्रधान सचिवांकडे तातडीची बैठक बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणाबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
शनिवारी (दि.९) यासंदर्भात तातडीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. या बैठकीस विभागीय सह निबंधक मिलिंद भालेराव, जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ कऱ्हे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती देवीदास पिंगळे, दिलीप बनकर, मुकुंद होळकर, डॉ.आत्माराम कुंभार्डे, उषाताई शिंदे, संजय सांगळे, काशीनाथ मेंगाळ, अ‍ॅड. संदीप गुळवे यांच्यासह शेतकरी उत्पादक गट (फामर्स प्रोड्युसर कंपनी)चे सदस्य आदि उपस्थित होते. दोन तास चाललेल्या या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांनी आणलेला शेतमाल विक्रीबाबत येणाऱ्या अडचणी, व्यापाऱ्यांचे आडमुठे धोरण, मुंबईसह अन्य ठिकाणी शेतमालाची वाहतूक यावर चर्चा झाली. व्यापाऱ्यांनी शासनाच्या बाजार समिती नियमन विरोधात पवित्रा घेतल्याने त्यांनी सोमवारपर्यंत त्यांचा पवित्रा न बदलल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. सुरुवातीला व्यापाऱ्यांना विनंती करा, विनंतीला अव्हेरले, तर परवाने निलंबित करण्याची कारवाई करा आणि तरीही ऐकले नाही तर बाजार समितीच्या आवारात व्यापाऱ्यांना दिलेले गाळे खाली करा, अशी तंबी विभागीय सह निबंधक मिलिंद भालेराव यांनी बैठकीस उपस्थित असलेल्या बाजार समित्यांच्या सभापतींना दिल्याचे कळते. त्यामुळे सोमवारी व्यापारी सहभागी न झाल्यास त्यांचे परवाने निलंबित होण्याची कारवाई सहकार विभागाकडून करण्यात येण्याची शक्यता
आहे.
काही बाजार समित्यांच्या सभापतींनी शेतकऱ्यांचा शेतमाल थेट बाजार समितीने विकत घेऊन तो व्यापाऱ्यांना विक्री करण्यासाठी बाजार समित्यांना खेळते भांडवल पुरविण्याची मागणी केली, तर काही सभापतींनी बाजार समितीच्या आत आणि बाहेर वेगवेगळे कायदे नको, सर्वांना सारखा कायदा हवा,अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांना कोणीही वेठीस धरणार नाही, याची काळजी घ्या, असे सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सूचित केले. तसेच शेतकऱ्यांसाठी १०७७ हा टोल फ्री नंबरही सुरू करण्यात आल्याचे सांगितले.(प्रतिनिधी)