अडीच वर्षांनी मिळाले निवडणूक कामाचे मानधन

राज्यात विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आॅक्टोंबर २०१४ मध्ये घेण्यात आली. या निवडणुकीची संपुर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याची मुख्यत्वे जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांची असली तरी, प्रत्येक विधानसभा मतदार संघ निहाय निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक अधिका-यांची निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार नियुक्ती करण्यात आली होती

ठळक मुद्देएक कोटीचा निधी : अधिका-यांच्या खात्यावर जमा मासिक वेतनाच्या बेसिक इतके निवडणूक मानधन

नाशिक : राज्यात सत्तांतर घडवून आणणाºया सन २०१४ मध्ये पार पडलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात दिवस-रात्र काम करणा-या निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक अधिका-यांना तब्बल अडीच वर्षानंतर त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला सरकारने अदा केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे शासनाने पैसे वर्ग केल्यानंतर निवडणूक अधिका-यांना त्यांचे मानधन मिळाले आहे.
राज्यात विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आॅक्टोंबर २०१४ मध्ये घेण्यात आली. या निवडणुकीची संपुर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याची मुख्यत्वे जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांची असली तरी, प्रत्येक विधानसभा मतदार संघ निहाय निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक अधिका-यांची निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार नियुक्ती करण्यात आली होती. साधारणत: उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिका-याची निवडणूक निर्णय अधिकारी तर तहसिलदारांना सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमण्यात आल्याने निवडणुकीचे नामांकन स्विकारणे, छाननी करणे, उमेदवारांची अंतीम यादी प्रसिद्ध करणे, माघारी, निवडणूक चिन्हाचे वाटप या सारखे सर्व कामे आटोपून मतदान केंद्राची निश्चिती, मतदान साहित्य, कर्मचा-यांनी नेमणूक, प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष मतदान व त्यानंतर मतमोजणी अशी शेकडो कामे करणा-या निवडणूक अधिका-यांना त्यांच्या मासिक वेतनाच्या बेसिक इतके निवडणूक मानधन देण्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात निवडणूक पार पडून अडीच वर्षाचा कालावधी उलटला तरी, आयोगाकडून मानधनापोटी द्यावयाच्या रकमेची तरतुद केली जात नसल्याने राज्यातील निवडणूक अधिका-यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात होती. सध्या सन २०१९ मध्ये होऊ घातलेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीची प्रशासकीय व राजकीय पातळीवर तयारी सुरू झालेली असल्याचे पाहून अलिकडेच शासनाने आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर सर्व निवडणुक अधिका-यांना त्यांच्या मानधनाची रक्कम बॅँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी शासनाने एक कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे सांगण्यात आले.