लोकमत न्युज नेटवर्कनाशिक : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत कार्यरत असलेल्या राज्यातील अंगणवाड्यांसाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस भरतीवर असलेली स्थगिती उठविण्यात आली असून, महिला व बाल विकास विभागाने एकूण रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदे तत्काळ भरण्यास अनुमती दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयाने अंगणवाड्यांतील रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे साडेसातशे पदे रिक्त आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात ४७७६ अंगणवाड्या असून, मिनी अंगणवाड्यांची संख्या ५०६ इतकी आहे. काही वर्षांपूर्वी या अंगणवाड्यांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रत्येक मोठ्या अंगणवाड्यांना एक सेविका व एक मदतनीसांची नेमणूक देण्यात आली तर मिनी अंगणवाडीला फक्त एकच अंगणवाडी सेविकांची नेमणूक करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांमध्ये येणाऱ्या बालकांची संख्या वाढली, त्यामानाने अंगणवाडी सेविकांची संख्या अपुरी पडत असतानाच शासनाने सन २०१७ मध्ये अंगणवाड्यांची सुधारित संख्या निश्चित होईपर्यंत त्याचबरोबर अल्प उपस्थिती असलेल्या अंगणवाड्यांची एकत्रितीकरण करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची पदे भरण्यास स्थगिती दिली होती. शासनाच्या या आदेशाविरुद्ध राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून, त्यावर सुनावणी सुरू आहे. मात्र राज्य शासनाच्याच शक्ती प्रदान कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यात अंगणवाडी सेविकांची रिक्त पदे भरली जावीत अशी वारंवार मागणी करण्यात आल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाडी भरतीवरील स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेतला. संपूर्ण आदिवासी जिल्ह्यात रिक्त असलेली सर्व पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे तर अन्य भागातील रिक्त असलेल्या एकूण पदांच्या ५० टक्के पदे भरण्यास मुभा देण्याचा निर्णय महिला व बाल विकास विभागाने घेतला आहे.