नाशिक : धर्मादाय आयुक्तांची कोणतीही परवानगी न घेता देवस्थानचे विश्वस्त, बिल्डर व महसूल या तिघांनी शासनाची फसवणूक केली असून, यामध्ये आणखी कोण कोण सहभागी आहेत, यासाठी त्र्यंबकेश्वरच्या कोलंबिका देवस्थान जमीन अपहार प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्या ३५ संशयितांची पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचा जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर यांचा युक्तिवाद तसेच आरोपींच्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आऱ आऱ वैष्णव यांनी बुधवारी (दि़ ७) या घोटाळ्यातील आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केला़त्र्यंबकेश्वर येथील कोलंबिका व गंगाद्वार देवस्थान ट्रस्टच्या सुमारे २०० कोटी रुपयांच्या १८५ एकर इनामी जमीन शासन व धर्मदाय आयुक्तांची परवानगी न घेता परस्पर हस्तांतरित केल्याप्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त, बांधकाम व्यावसायिक व महसुली विभागातील तहसीलदार, तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे़त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही आरोपी फरार तर काहींनी अटकपूर्व जामिनासाठी २७ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली़ यावर शनिवारी (दि़३ मार्च) जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर व आरोपींच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद झाला होता़ मिसर यांनी आपल्या युक्तिवादात धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी नसताना जमिनीवर सातबारा उताºयामध्ये बेकायदेशीरपणे नोंदी करण्यात आल्या तसेच यातील महत्त्वाच्या नोंदीही आरोपींनी गहाळ केल्या असून विश्वस्त, बांधकाम व्यावसायिक व महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांनी मिळून या जमिनीचा अपहार केल्याचे सांगितले होते़न्यायाधीश वैष्णव यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बुधवारी सर्व संशयितांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला़त्र्यंबकेश्वरचे तत्कालीन प्रांत रामसिंग सुलाने, तहसीलदार रवींद्र भारदे, मंडळ अधिकारी नंदकिशोर बिरारी व तलाठी बी. एम. हांडोरे, बांधकाम व्यावसायिक सचिन दिनकर दफ्तरी, देवस्थानचे मूळ वहिवाटदार प्रभाकर शंकर महाजन यांच्यासह ३५ जणांचा संशयितात समावेश आहे़