एकात्मिक बांधकाम नियमावलीस मंजुरी

राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली राहणार असल्याने देश-विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ ही संकल्पना साध्य होणार आहे. राज्यभरातील स्वत:साठी घर बांधकाम करणारे, हॉटेल, हॉस्पिटलसारखे वाणिज्य प्रकल्प, परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प, रहिवासी रेखांकन विकास तसेच सर्व बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट, बांधकाम सल्लागार यांना या सुलभ नियमावलीचा मोठा फायदा होणार आहे.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, नाशिक या शहरांमध्ये इमारतींच्या उंचीला मर्यादा राहणार नसून इतर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ७० मी. इमारत उंची तर नगरपालिका व प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरिता ५० मीटर उंचीपर्यंत मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.

१५० चौ.मी. ते ३०० चौ.मी. पर्यंतच्या भूखंडधारकांना दहा दिवसात बांधकाम परवानगी देण्यात येणार असून, १५० चौ.मी.च्या आतील भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा सादर केलेची पोहच व शुल्क भरलेची पावती हीच परवानगी समजली जाणार आहे. या नियमावलीकरिता क्रेडाई महाराष्ट्र शासनाकडे गेले १८ महिने सातत्याने पाठपुरावा करीत होती. त्यामुळे मंजुरीकरिता बराच काळ प्रलंबित असलेली, शहराच्या एकात्मिक विकासासाठी अत्यंत उपयोगी व बांधकाम उपयोगी सर्वच महत्त्वाच्या बाबींचा अंतर्भाव असलेली नियमावली मंजूर झाल्याबद्दल क्रेडाई महाराष्ट्रचे सहसचिव दीपक मोदी, क्रेडाई मालेगाव चॅप्टरचे अध्यक्ष विजय पोफळे, मानद सचिव दिनेश जैन व कार्यकारिणी सदस्य यांनी समाधान व्यक्त केले.

(वा. प्र.)