१४ हजार २७० बांधकाम मजुरांना दीड हजार रुपयांची मदत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 10, 2021 04:13 AM2021-05-10T04:13:51+5:302021-05-10T04:13:51+5:30
नाशिक : कोरोनामुळे गेल्या वर्षी लॉकडाऊन काळात बांधकाम कामगारांची उपासमार होऊ नये म्हणून बांधकाम मजूर कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून शासनाने ...
नाशिक : कोरोनामुळे गेल्या वर्षी लॉकडाऊन काळात बांधकाम कामगारांची उपासमार होऊ नये म्हणून बांधकाम मजूर कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून शासनाने पाच हजार रुपयांची दोन टप्प्यांत मदत दिली आहे. आता पुन्हा राज्य सरकारकडून या कामगारांना दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली असून जिल्ह्यातील सुमारे १४ हजार २४० बांधकाम कामगारांपर्यंत ही मदत पोहोचल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, घरकाम करणाऱ्या कामगारांना अजूनही या अनुदानाची प्रतीक्षा असून सध्याच्या स्थितीत उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्याने घरकाम करणाऱ्या कामगारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात ४९ हजार ६२८ कामगारांची रीतसर नोंदणी असली तरी प्रत्यक्षात फक्त १४ हजार २४० लाभार्थी बांधकाम कामगार केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानास पात्र ठरले आहे. राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी राज्य सरकारने दि.१ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून बांधकाम कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विविध सवलती आणि योजना जाहीर केल्या आहेत. रोख स्वरूपातही लाभ मिळू लागल्याने जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांनी कामगार उपायुक्त कार्यालयात नोंदणी करून घेतली आहे; परंतु विविध कारणांनी यातील ३५ हजार २८८ मजुरांनी नोंदणीचे नूतनीकरण केलेले नाही. यात मयत झालेल्या मजुरांसह स्थलांतरित झालेल्या मजुरांचाही समावेश आहे. त्यामुळे असे सर्व मजूर शासनाच्या अनुदानास अपात्र ठरले असून केवळ १४ हजार २४० बांधकाम मजुरांनाच केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे.
--
पॉइंटर
जिल्ह्यातील पात्र कामगारांची एकूण संख्या १४ हजार २४०
जिल्ह्यातील अपात्र ठरलेले बांधकाम मजूर - ३५,२८८
--
कोट-
नोंदणी केलेल्या कामगारांनी दरवर्षी वर्षभरात ९० दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवस काम केल्याचे बांधकाम ठेकेदाराचे प्रमाणपत्र ऑनलाइन कामगार उपायुक्त कार्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे. तरच तो कामगार लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरतो. अनेक कामगार नूतनीकरण करीत नाहीत. काहींचा मृत्यू होतो, तर काही स्थलांतर करतात. अशा कामगारांची नोंद असली तरी ते लाभासाठी पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे ही तफावत आढळते. पात्र लाभार्थी कामगारांची नावे मुंबईतील मुख्यालयात पाठविण्यात आली असून अनुदान थेट कामगारांच्या बँक खात्यात जमा होते. -गुलाबराव दाभाडे. कामगार उपायुक्त नाशिक
--
बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे रीतसर नोंदणी केलेली आहे; परंतु नूतनीकरणाची प्रक्रिया माहीत नसल्याने आणि मला मार्गदर्शन न मिळाल्याने मी यापूर्वीच्या पाच हजार रुपये आणि आता दीड हजार रुपयांची मदतीपासून वंचित राहिलो आहे.
-बापू ठोके, बांधकाम कामगार
--
कामगार उपायुक्त कार्यालयात रजिस्ट्रेशन केलेले आहे. नूतनीकरणासाठी मी कार्यालयात चकरा मारल्या. त्यावेळी मनपाची निवडणूक सुरू होती. त्यावेळी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले नाही. त्यामुळे २०१९ साली नूतनीकरण न झाल्याने मला लाभ मिळाला नाही. अधिकाऱ्यांमुळे मी लाभापासून वंचित राहिलो आहे.
-मारोती वडमारे, बांधकाम कामगार
--
बांधकाम कामगार म्हणून माझी नोंदणी झाली आहे. पुन्हा नूतनीकरण करावे लागेल हे कोणीही सांगितले नाही. त्यामुळे मी शासकीय लाभापासून वंचित राहिलो आहे. याअगोदरचे पाच हजार रुपयेसुद्धा मिळाले नाहीत.
- विजय पाटील, बांधकाम कामगार