नाशिक महापालिकेत ‘ऑटोडीसीआर’चे संकट अखेर जाणार पण...

कारभार ऑनलाइन केला की, त्यात मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी होतो त्यामुळे भ्रष्टाचाराला संधी मिळत नाही आणि काम वेगाने होते असा त्या मागील उद्देश होय पण प्रत्यक्षात घडले भलतेच.

ठळक मुद्देनाशिक महापालिकेतील ऑटो डिसीआर अडचणीतऑनलाइन यंत्रणा चालविता येत नसेल तर अट्टहास कशाला

संजय पाठक, नाशिक- महापालिकेच्या ऑटोडीसीआर प्रकरणात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी हात टिकले आणि किमान त्यापासून सुटका झाली नसली तरी दोन अडीच वर्षानंतर का होईना अखेरीस एका आयुक्तांना आपले म्हणणे पटले हे ही खूप झाले अशी भावना विकासक आणि वास्तू विशारद व्यवसायिकांनी व्यक्त केली तर त्यात गैर काहीच नाही.
नाशिक महापालिकेचा नगररचना विभाग हा खरे तर संपूर्ण शहराचा आत्मा आहे रस्ते, पाणी गटारी हे विभाग महापालिकेतील विभाग नागरी सुविधांच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. पण त्या पेक्षा महत्वाचा म्हणजे नगररचना विभाग होय. संपूर्ण शहराचे नियोजन आणि त्याची।अंमलबजावणी हा विभाग करीत असतो . शहरातील बांधकामे कशीही वाढली की शहर बेसुमार वाढते आणि बकाल शहरात मग वाहतूकीपासून अन्य सर्व समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे ज्या ठिकाणी बांधकाम करायचे तो भूखंड कशासाठी आरक्षित आहे येथ पासून तर इमारतीला दिलेल्या परवानगीनुसार नियमांचे पालन करूनच बांधकाम केले जाते ना हे तपासण्याची जबाबदारी या विभागाची असते. परंतु येथेच खरी मेख असते कारण जितके नियम तितकी अडवणूक आणि मग अडचणी दूर करण्यासाठी हात ओले करणे आलेच. नगररचना विभागात त्यासाठी कुख्यात आहेत. सामान्य माणसाला एक छोटे घर बांधायचे ठरले तरी घर बघावे बांधून या उक्तीतून ज्या अडचणींचे सूतोवाच केले जाते त्यात महानगर पालिकांचा नगररचना विभागाचा कारभारच अपेक्षित असावा. या विभागाचे उत्पन्न इतके मुबलक आहे की या विभागात बदली करण्यासाठी लाखो रुपयांची टेंडर्स भरावी लागतात अशी चर्चा होत असते. अशा मलाईदार खात्यांना चाप लवण्यासाठीच राज्य शासनाने ऑटोडीसीआर संकल्पना आणली.
कारभार ऑनलाइन केला की, त्यात मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी होतो त्यामुळे भ्रष्टाचाराला संधी मिळत नाही आणि काम वेगाने होते असा त्या मागील उद्देश होय पण प्रत्यक्षात घडले भलतेच. ज्या सॉफ्टवेअर मुळे कामे वेगाने व्हायला हवीत तेच अडथळा ठरले बांधकामाचे नकाशे आणि अन्य माहिती त्यात अचूक भरणे म्हणजे दिव्यच ठरले परंतु वेळेत ते मंजूर होणे आणखी कठीण होऊन बसले. बांधकाम नकाशे किंवा प्रस्ताव मंजूर होणे हे जसे संबंधित नागरिक आणि विकासकाची गरज तशीच ती महापालिकेची देखील गरज आहे त्याचे कारण म्हणजे महापालिकेला विकास शुल्कातून उत्पन्न मिळतेच पण वाढत्या शहरी कारणाचा वेग बघता प्रत्येकाला घर मिळाले पाहिजे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.
ऑटोडीसीआर मुळे बांधकाम परवानग्या रखडल्याच्या तक्रारी सुरुवातीला आल्या तेव्हा सरकार कधीच चुकत नाही या आविर्भावात तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी विकासकांना आपल्या समक्ष अर्ज भरून दाखविण्याचे आव्हान दाखविले होते त्यात तेच फसले चार तास वेळ जाऊनही अर्ज भरला गेला नाही आणि महापालिकेवर नामुष्की आली परंतु आता पर्यंतचे सर्वच आयुक्त हे ऑटोडीसीआर च्या इतके प्रेमात होते की यंत्रणेत काहीच दोष नाही असेल तर तो अशिक्षित विकासक आणि वास्तू विशारद यांचाच आहे असा त्यांचा समज होता एखादे प्रकरण दाखल झाले की मंजुरीची मुदत संपताना ते रिजेक्ट झाल्याचे कळविले जात किरकोळ कारणासाठी अशी प्रकरणे नाकारली गेली जी प्रकरणे अपवादाने मंजूर झाली त्याची कमिन्समेंट सर्टिफिकेटची पीडीएफ कॉपी मिळेना ज्या भाग्यवान विकासकांना अशी मिळाली त्यात महाराष्ट्र शासनाच्या ऐवजी आंध्र प्रदेश सरकारचे नियम लागू होत असल्याचे दाखविले गेले परंतु एवढे करूनही सॉफ्टवेअर ठेकेदारावर प्रशासनाची इतकी कृपा होती की।प्रकरणे विलंबाने मंजूर झाल्याने किंवा नामंजूर झाल्याने बांधकाम विभाग ठप्प झाला आणि नगररचना विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला पण प्रशासन आपली चूक मान्य करण्यास तयार नव्हते. विद्यमान आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचा फक्त अपवाद. त्यांनी हा तिढा सोडविण्यासाठी विकासक आणि सॉफ्टवेअर कँपणीच्या ठेकेदाराच्या संयुक्त बैठका घेतल्या. जुनी प्रकरणे मंजूर करून देण्यासाठी ठेकेदार कम्पनीला वेळोवेळी डेड लाईन दिली. पण उपयोग झाला नाही. ऑनलाइन परदर्शकतेच्या नावाखाली होणारी अडवणूक बघता विकासकांची भीक नको पण कुत्रे आवर असे म्हणण्याची वेळ आली परंतु आयुक्त गमे अत्यंत आशावादी होते पण आता बहुधा त्यांचा संयम देखील संपला आणि त्यांनी आता कम्पनी ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत आता चूककोणाची वास्तू विशारद आणि विकसकांची की कंपनीची ते बहुधा गमे यांच्या लक्षात आले आहे. मात्र आता आधिक वेगळे खेळ करू नये सॉफ्टवेअर नव्याने करणार असल्यास ते फुल प्रूफ म्हणजे निर्दोष आणि सर्वांना सहज वापरता येईल असे हवे. अन्यथा ऑनलाइन अडचणीच्या नावाखाली नवा धंदा महापालिकेत मांडला जाईल त्यामुळे अशा पारदर्शकतेला अर्थच उरणार नाही.