बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 26, 2017 12:28 AM2017-07-26T00:28:48+5:302017-07-26T00:29:06+5:30
नाशिक : आमदार बच्चू कडू यांनी आयुक्तांवर हात उगारल्यानंतर महापालिकेतील एकूणच सुरक्षा व्यवस्थेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : आमदार बच्चू कडू यांनी आयुक्तांवर हात उगारल्यानंतर महापालिकेतील एकूणच सुरक्षा व्यवस्थेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, त्यातील त्रुटींबाबत प्रशासन सतर्क झाले आहे. येत्या काळात महापालिकेतील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्याचे संकेत आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी दिले आहेत. आमदार बच्चू कडू यांनी थेट आयुक्तांवर हात उगारल्यानंतर या कृतीचा सर्व स्तरावर निषेध केला जात आहे. दरम्यान, दिवसेंदिवस आंदोलकांची आक्रमकता वाढत चालल्याने महापालिकेत सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सद्यस्थितीत महापालिका आयुक्त व महापौरांकडे निवेदन देण्यासाठी अनेक शिष्टमंडळे येत असतात. परंतु, सदर शिष्टमंडळे झुंडीने येत असल्याने लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्याही सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, शासन निर्णयानुसार यापुढे शिष्टमंडळातील केवळ पाचच प्रतिनिधींना आयुक्त अथवा महापौरांच्या दालनात प्रवेश देण्याचे धोरण अवलंबिण्याचा विचार प्रशासकीय सूत्राने बोलून दाखविला आहे. महापालिकेच्या राजीव गांधी भवनच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरच सुरक्षारक्षकांची गर्दी दिसून येते मात्र, पूर्व व पश्चिम दरवाजा तसेच पाठीमागील बाजूस सुरक्षारक्षक नसतात. त्यामुळे यापुढे सर्वच प्रवेशद्वारांवर सुरक्षारक्षकांची गस्त वाढविण्याचाही विचार सुरू केला आहे.
अधिकाऱ्यांच्या भेटी
महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्यावर आमदार बच्चू कडू यांनी हात उगारल्यानंतर घडलेल्या घटनेचा सर्वत्र निषेध झाला. दरम्यान, दुपारी पोलीस आयुक्त रवींद्रकुमार सिंगल यांनीही महापालिकेत येऊन आयुक्त व महापौरांशी चर्चा केली, तर सायंकाळी जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी आयुक्तांची भेट घेतली.
विशेष महासभेची मागणी
महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्यावर आमदार बच्चू कडू यांनी हात उगारल्याच्या घटनेची लोकप्रतिनिधींसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी निंदा केली. शिवसेनेचे माजी विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर, नगरसेवक सत्यभामा गाडेकर यांनी तर याप्रश्नी महापालिकेची विशेष महासभा बोलाविण्याची मागणी केली आहे. सदर महासभेत निषेधाचा ठराव करत तो शासनाकडे पाठविण्यात यावा, असाही आग्रह धरला जात आहे. सत्ताधारी भाजपाने मात्र त्यास अनुकूलता दर्शविलेली नाही.