नाशिक : समाजकल्याण विभागाच्या वतीने ३ टक्के अपंग निधीतून ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अत्याधुनिक शौचालय उभारण्याच्या प्रस्तावाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांनी ब्रेक लावल्याचे वृत्त आहे. संपूर्ण स्वच्छता विभागाच्या वतीनेही शौचालय मंजूर केले असल्यास समाज कल्याणची शौचालय उभारणी दुबार होऊ नये, यासाठी हा ब्रेक लावण्यात आल्याचे कळते.दरम्यान, येत्या ३ आॅक्टोबरच्या सर्वसाधारण सभेत आपण यासंदर्भात आपली भूमिका मांडू, असा पावित्रा समाज कल्याण सभापती सुनीता चारोस्कर यांनी घेतला आहे.समाज कल्याण सभापती सुनीता चारोस्कर यांनी ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अत्याधुनिक असे शौचालय उभारण्यासाठी समाज कल्याण विभागाला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात ग्रामीण भागातील ३,३८० प्राथमिक शाळांपैकी जवळपास १२० प्राथमिक शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अशी शौचालये नसल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले होते. या १२० प्राथमिक शाळांमध्ये अपंगांसाठी असलेल्या ३ टक्के निधीतून सुमारे १ कोटी ४ लाखांची तरतूद धरण्यात आली आहे. अपंगांचा तीन टक्के निधी गेल्या दोन वर्षांपासून अखर्चित राहत असल्याने तो यावर्षी खर्च व्हावा, यासाठी समाज कल्याण विभागाने विविध योजनांची चाचपणी सुरू केली असून, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अत्याधुनिक शौचालय उभारणी हा त्याचाच एक भाग आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांनी स्वच्छता विभागाकडूनही प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शौचालय उभारणी केली जाते काय? असेल तर या योजनेची दुरुक्ती होणार नाही काय? याबाबतची छाननी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश संंबंधित विभागाला दिल्याचे समजते. सभापती सुनीता चारोस्कर यांनी या एक कोटींच्या शौचालय उभारणीसह नवीन इमारतीत लिफ्ट बसविणे, मुलींच्या आश्रमशाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे या सर्व योजनांच्या बाबतीत येत्या आमसभेत आपण प्रशासनाला जाब विचारू, असे स्पष्ट केले.
अपंगांच्या शौचालयांना ‘स्वच्छतेचा’ ब्रेक सीईओंनी पाठविला प्रस्ताव परत: आमसभेत मांडणार भूमिका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2017 7:57 PM
नाशिक : समाजकल्याण विभागाच्या वतीने ३ टक्के अपंग निधीतून ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अत्याधुनिक शौचालय उभारण्याच्या प्रस्तावाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांनी ब्रेक लावल्याचे वृत्त आहे. संपूर्ण स्वच्छता विभागाच्या वतीनेही शौचालय मंजूर केले असल्यास समाज कल्याणची शौचालय उभारणी दुबार होऊ नये, यासाठी हा ब्रेक लावण्यात आल्याचे ...
ठळक मुद्देग्रामीण भागातील ३,३८० प्राथमिक शाळांपैकी जवळपास १२० प्राथमिक शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अशी शौचालये नसल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले