अर्धवेळ ग्रंथपालाला जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ

नाशिक : गोखले एज्युकेशन सोसायटी संचलित जयरामभाई हायस्कूलच्या ग्रंथपाल वीणा उपासनी यांनी अर्धवेळ म्हणून नियुक्ती असलेली ग्रंथपालपदाची सेवा ग्राह्य धरून त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात अशाप्रकारची सेवा बजावणाऱ्या ग्रंथपालांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका व आर. आय. चागला यांनी ४ ऑगस्ट रोजी

याचिकाकर्त्याच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांच्या वतीने ॲड. प्रणिता हिंगमिरे यांनी काम पहिले.

वीणा उपासनी या अर्धवेळ ग्रंथपालपदावर २० ऑगस्ट १९९५ ते ३१ जुलै २००८ पर्यंत कार्यरत होत्या. १ ऑगस्ट २००८ रोजी त्या पूर्णवेळ झाल्या. या दोन्ही नियुक्तीस शिक्षणाधिकारी यांची मान्यता प्राप्त होती. १ नोव्हेंबर २००५ नंतरची पूर्णवेळ पदावर नियुक्ती असल्यामुळे जुनी पेन्शन योजनेच्या लाभापासून त्या वंचित राहिल्या होत्या. शासनाच्या निर्देशानुसार डीसीपीएस/एनपीएसचे खाते उघडले होते. त्यानुसार त्यांची वर्गणी कपात होत होती. सेवानिवृत्तीपूर्वी त्यांनी अर्धवेळ सेवा ग्राह्य धरून जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अकौंटंट जनरल मुंबई यांच्याकडे शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत सेवानिवृत्तिवेतन प्रस्ताव दाखल केला. हा प्रस्ताव १ नोव्हेंबर २००५ नंतरची नियुक्तीचे कारण देत पेन्शन देता येत नाही असे पत्र देऊन अकौंटंट जर्नल यांनी प्रस्ताव अमान्य केला. त्याच्या विरोधात न्याय मिळण्यासाठी वीणा उपासनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने अकौंटंट जनरल यांचे अर्धवेळ सेवानिवृत्तिवेतनासाठी ग्राह्य नसल्याचे १९ ऑक्टोबर २०२० चे आदेश रद्द ठरवून याचिकाकर्त्याला अर्धवेळची सेवा ग्राह्य धरून जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा तसेच डीसीपीएस - एनपीएस खात्यात आतापर्यंत जमा असलेली रक्कम तीन महिन्याच्या आत याचिकाकर्त्यास देण्याचे आदेश पारित केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जे अर्धवेळ ग्रंथपाल २००५ नंतर पूर्णवेळ झालेले आहे त्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कोट...

अर्धवेळ सेवा ही शंभर टक्के अनुदानित शाळेवरील नियमित सेवा असूनही अशा अर्धवेळ ग्रंथपालांना जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाते. सारख्याच मागणीसाठी ग्रंथपालांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागत आहे. न्यायालयाने निकाल देऊनही शिक्षण विभागाकडून मुदतीत कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे शासनाने सर्व पात्र ग्रंथपालांसाठी शासन निर्णय त्वरित पारीत करून इतर पात्र ग्रंथपालांना न्याय द्यावा.

- विलास सोनार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदचे ग्रंथालय शिक्षक विभाग.