काँग्रेसच्या शेकोटीवर भाजपा शेकतेय हात!

नाशिक महापालिकेतील काँग्रेस गटनेता नियुक्तीचा विषय स्थगित ठेवून महापौरांनी विपक्षातील मतभेदांना खतपाणी घालण्याचे काम केले. परंतु एकीकडे खुद्द त्यांच्याच भाजपात मत व मनभेदांचे कारंजे उडत असताना महापौरांनी परपक्षाच्या राजकारणात स्वारस्याची हिस्सेदारी का वठवावी, हाच खरा अनाकलनीय ठरलेला प्रश्न आहे.

ठळक मुद्देमहापालिकेतील गटनेता नियुक्तीत स्वकीयांचाच खोडा; सहा सदस्यांत बारा भानगडींचा प्रत्यय ठरतोय हानिकारकस्थानिक पातळीवरील पक्षांतर्गत धुम्मस शमलेली नाही, काँग्रेसअंतर्गत वादाच्या गंजीत ठिणगी टाकण्याची संधी भाजपाने घेतली.

सारांश

आगामी निवडणुकांचे मैदान मारण्यासाठी भाजपा पुन्हा सिद्ध झाली असली तरी स्थानिक पातळीवरील पक्षांतर्गत धुम्मस शमलेली नाही, त्यामुळे तिची चिंता बाळगून चिंतन करण्याऐवजी नाशिक महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेसमधील वादाला हवा देण्याचे काम करणे म्हणजे, आपल्या घरातील आगीची धग दुर्लक्षून दुसऱ्याच्या शेकोटीवर हात शेकण्याचाच प्रकार ठरावा.

महापालिकेतील स्थायी समिती सदस्यांच्या नियुक्त्या करताना आमदारही असलेल्या भाजपा शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी कसा कात्रजचा घाट दाखविला याची खुद्द पक्षातच होत असलेली रसभरीत चर्चा लपून राहिलेली नाही. सानप यांचे पंख छाटताना आमदार देवयानी फरांदे यांच्या दोन समर्थकांना संधी देऊन पक्षांतर्गत वर्चस्ववाद गोंजारला गेला आहे. दुसरीकडे स्थायीतील भाजपाच्या चार सदस्यांनी ठरल्याप्रमाणे वर्षभरानंतर दुसऱ्यांसाठी जागा रिकाम्या करून दिलेल्या नाहीत. महापौर-उपमहापौरांनाही वर्षभरानंतर बदलायचे ठरले होते, मग त्यांना का नाही तोच नियम लावत, असे म्हणत या चौघांनी पक्षाची अपेक्षा धुडकावून लावली आहे. प्रभाग समित्यांवरील अशासकीय सदस्य नेमतांना अराजकीय व्यक्तींनाच घेण्याची अट असताना राजकीय कार्यकर्तेच त्यावर घेतले गेल्यानेही पक्षाच्या ‘थिंक टँक’मधील लोक दुखावले गेले आहेत. एकूणच, भाजपातील अंतर्गत सुंदोपसुंदी व शह-काटशहाच्या राजकारणाने चांगलेच डोके वर काढले आहे; पण त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी काँग्रेसमधील भांडणे कशी चव्हाट्यावर आणून ठेवायला संधी देता येईल याचीच चिंता वाहताना महापौर रंजना भानसी दिसून आल्या.

महापालिकेतील कोणत्याही पक्षाच्या गटनेत्याची निवड ही प्रदेश समितीच्या पत्रानुसार आजवर केली गेली आहे. त्या रीतीरिवाजाप्रमाणे डॉ. हेमलता पाटील यांनी आपल्या गटनेतापदी निवडीबाबतचे प्रदेश चिटणिसांचे पत्र सादर करून तीन महासभा उलटून गेल्या तरी महापौरांनी ती घोषणा केली नाही. कारण काय, तर म्हणे विद्यमान काँग्रेस गटनेत्यांनीच आक्षेपाचे पत्र दिले आहे. अर्थात, महापालिकेतील काँग्रेसच्या इनमिन सहा सदस्यांत बारा भानगडी आहेत, हा भाग वेगळा; पण प्रदेश पदाधिकाºयाचे पत्र न वाचता विद्यमान गटनेत्याच्या आक्षेपाआड लपण्याचे क्षुल्लक राजकारण भाजपाच्या महापौरांनी का करावे? नोंदणीकृत काँग्रेस सदस्यांनी बैठक घेऊन आपला गटनेता सुचवावा हेच नियमास धरून आहे हे खरेच; पण आताच आणि काँग्रेसच्याच वेळी महापौरांना हे का आठवले असावे, हा यातील खरा प्रश्न आहे.

याचे उत्तर ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनीशी संबंधित तर नसावे? या कंपनीचे ‘स्मार्ट सिटी’ करण्यासाठी हजारेक कोटींचे बजेट आहे. या कंपनीत काँग्रेसच्या गटनेत्यांसह अन्य काही गटनेते व विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. बाहेर कितीही पक्षीय अभिनिवेशाचे राजकारण बघावयास मिळत असले तरी, कंपनीत मात्र ‘एक विचाराने’ कामकाज चालत असते. अशात गटनेता बदलला म्हणजे कंपनीतील संचालक बदलावा लागेल व एकवाक्यता धोक्यात येईल, अशी भीती बाळगली गेली असेल तर काय सांगावे? या शंकेला दुजोरा खुद्द डॉ. हेमलता पाटील यांनीच दिला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कामात ६० ते ३५ टक्के जादा दराच्या निविदा आल्या असून, यातील साखळी तुटण्याच्या भीतीने आपल्या निवडीची घोषणा टाळली जात असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केल्याचे पाहता, यातील ‘गोम’ लक्षात यावी. महापौरांना जिथे धड स्वपक्षीय भाजपातल्या लोकांनाच सांभाळणे होईनासे झाले आहे, तिथे काँग्रेसच्या विद्यमान गटनेत्यांसाठी त्यांनी सहानुभूतीचा विचार करावा हे म्हणूनच जरा आश्चर्याचे म्हणता यावे.

मुळात, काँग्रेसमध्येही असे होणे नावीन्याचे नाही. सत्ता नसल्याने आहे ते हातचे सोडण्याची कुणाची तयारी नसते हे स्वाभाविकच; पण म्हणून अल्पबळातही असे वागायचे? तसे पाहता, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बदलले गेले तेव्हाच शहराध्यक्ष व महापालिकेतील गटनेते बदलाचीही मागणी उठून गेली होती. कारण कॉँग्रेसमध्येही या पदासाठी एका वर्षाची मुदत ठरली होती. पण दोन वर्षे उलटली तरी पद सोडले न गेल्याने इतरांची संधी दुरावली. बरे, पक्षाच्या शहराध्यक्षांनी अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, तर त्यांचीच खुर्ची अस्थिर म्हटल्यावर कोण कुणाला थांबवणार? त्यामुळेच काँग्रेसअंतर्गत वादाच्या गंजीत ठिणगी टाकण्याची संधी भाजपाने घेतली.