नाशिक- महापालिकेकडून फेरीवाला क्षेत्र आखून देखील त्याठिकाणी फेरीवाल्यांना स्थलांतरीत करण्यात आले नसून सोयीच्या ठिकाणी व्यवसायासाठी अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी कर्मचारी चिरीमीरी घेत असल्याचा आरोप स्थायी समितीमधील भाजप सदस्य दिनकर पाटील यांनी केला आहे. एका बिगाऱ्याला दहा लाख रूपये तर माजी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतच ४० लाख रूपये जमा होत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी समितीच्या शनिवारी (दि.१८) झालेल्या बैठकीत केला. या प्रकरणी सभापती उध्दव निमसे यांनी चौकशीचे आदेश देतानाच या विभागातील कर्मचाºयांच्या बदल्या करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अयशस्वी ठरलेली फेरीवाला क्षेत्र आणि रस्त्यावरील वाढते अतिक्रमण या विषयावर जोरदार चर्चा झाली. यावेळी दिनकर पाटील यांनी फेरीवाला क्षेत्र असतानाही सोयीच्या ठिकाणी व्यवसाय करू देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात माया जमा केली जात आहे. एका शिपायी जर दहा लाख रूपये जमा करीत असेल त्याची बदली कोण कशी काय करेल असा प्रश्न केला. आपल्या प्रभागात शंभर फुटी मार्गावर वाहतूकीचा विचार न करता त्यावर मच्छी मार्केट आणि अन्य दुकाने थाटली असून ती जाणिवपूर्वक हटविली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर कल्पना पांडे यांनी आपल्या प्रभागातील अतिक्रमणांचा मुद्दा मांडताना प्रशासनाला कळवूनही कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप केला. संगिता जाधव यांनी देखील पाथर्डी फाटा येथील अतिक्रमीत बाजाराचा प्रश्न मांडला तर सुषमा पगारे यांनी आपल्या प्रभागातील विक्रेत्यांना उपनगर येथे जागा देण्यात आली असून तो नाशिकरोड विभागात असल्याने फेरीवाला क्षेत्र विकसीत करण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले. समीर कांबळे यांनी आपल्या प्रभागात तिबेटीयन मार्केट तसेच डॉन बॉस्को रोड येथील खाऊ गल्ली हे विक्रेते स्थलांतराचे यशस्वी प्रयोग राबविल्याचे सांगितले.
अतिक्रमण निर्मुलन उपआयुक्त राहूल पाटील यांनी शहरात ५६ फेरीवाला क्षेत्र तयार करण्यात आले असून ८० टक्के फेरीवाल्यांचे स्थलांतर करण्यात आल्याचे नमूूद केले. शालीमार आणि मेनरोड येथील विक्रेत्यांच्या स्थलांतरासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे दोन बैठका झाल्याचे सांगितले. सभापती उध्दव निमसे यांनी सदस्यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे महामार्ग आणि रहदारीचे रस्ते सोडून अन्यत्र फेरीवाला क्षेत्र करावेत, ज्या ठिकाणी व्यवसाय होईल अशाच ठिकाणी फेरीवाला क्षेत्र करावे त्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घ्यावे असे सांगितले.