पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सिडकोच्या अधिकारी तसेच नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेतली आणि वाढत्या शहरीकरणाला अनुसरून सिडकोची नवी योजना साकारण्यासाठी पांझरापोळची जमीन घेण्याबाबत कायदेशीर पडताळणी तातडीने करण्याचे आदेश दिले होते; मात्र त्यास श्री नाशिक पंचवटी पांजरापोळ संस्थेने आक्षेप घेतला आहे.
ही संस्था १४३ वर्षे जुनी नोंदणीकृत असून, सार्वजनिक विश्वस्त संस्था आहे. या संस्थेच्या तीन गोशाळा आहेत. या संस्थेला शासनाकडून केाणत्याही प्रकारे जमिनी देण्यात आलेल्या नाहीत किंवा दानदेखील देण्यात आलेल्या नाहीत तर संस्थेने गायी गुरांच्या संगोपनासाठी त्या खरेदी केल्या आहेत. महसूल विभागाकडे त्यासंदर्भात सर्व अभिलेख उपलब्ध आहेत. राज्य शासन, उच्च न्यायालय आणि सर्वेाच्च न्यायालयानेदेखील या जमिनी संस्थेच्याच आणि कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला आहे, असे ट्रस्टने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. संस्थेकडे सध्या तेराशे गायी असून, त्यातील दोनशे ते अडीचशे गायीच दुभत्या आहेत. उर्वरित १०५० गायी या वृद्ध, अपंग असल्याने त्या शेतकऱ्यांना सांभाळता येत नसल्याने त्याचा सांभाळ ही संस्था स्वखर्चाने करीत आहे. चुंचाळे शिवारातील संस्थेच्या जमिनीवर शेकडो विविध प्रजातीचे वृक्ष आहेत. त्याचे महापालिकेकडे अधिकृत रेकॉर्ड आहे, तसेच याठिकाणी रेन वॉटर हार्वेस्टींगमुळे तळे असून, त्यामुळे आजुबाजूच्या गावांची भूजल पातळी वाढली आहे. संस्थेकडे असलेल्या गायी गुरांसाठी लागणारा चारादेखील याच ठिकाणी तयार केलेला जातो, तसेच सेंद्रिय दूध, तूप, आंबे, पेरू, सीताफळ, चिकु हेदेखील अनेक धर्मादाय संस्था तसेच शैक्षणिक संस्थांना दिले जाते. त्यामुळे या संस्थेची जमीन सिडकोच्या प्रकल्पाला तसेच इतर कोणत्याही कारणांसाठी घेण्यास आक्षेप राहील, असे पत्रकांत नमूद करण्यात आले आहे.