नाशिक : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे लांबणीवर पडलेल्या महसूल विभागातील लिपिक संवर्गातील पदोन्नतीची यादी तयार असतानाही अजूनही यादी प्रसिद्ध होत नसल्याने लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. दरम्यान, महसूल विभागात अनेक रिक्त पदे असतानाही पदोन्नती मात्र केवळ नऊच जणांना दिली जाणार असल्याने कर्मचाºयांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.महसूल विभागातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांच्या पदोन्नतीने बदल्या होऊन चार महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर लिपिकवर्गीय कर्मचाºयांची पदोन्नती होणार असल्याचे बोलले जात असतानाही अजूनही पदोन्नती देण्यात आलेली नाही. विभागातील कर्मचाºयांवर अतिरिक्त कामाचा ताण असल्याने पदोन्नती देण्यासंदर्भातील मागणी संघटनांकडूनदेखील वारंवार केली जाते. मिळालेल्या माहितीनुसार लिपिक संवर्गातून वरिष्ठ लिपिक अशा संवर्गात पदोन्नतीने नऊ लिपिकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याची यादीही तयार असल्याचे समजते. मात्र केवळ नऊ लिपिकांना दिलेली पदोन्नती पुरेशी नसून इतर उमेदवारांवर अन्याय करण्यात आल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. पदोन्नतीसाठी एसएसडी, आरक्यूटी या पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर वर्ग-३च्या उमेदवारांना पदोन्नतीची प्रतीक्षा आहे. पदोन्नती देताना निकष पडताळून पदोन्नतीची यादी तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.पदोन्नतीलाही ब्रेक लागण्याची शक्यतामिळालेल्या माहितीनुसार, महसूल विभागातील काही महत्त्वाच्या अधिकाºयांच्या बदल्यांची चर्चा सुरू असल्याने तूर्तास वर्ग -३ पदोन्नती प्रक्रिया मागे पडण्याची शक्यता आहे किंबहुना पदोन्नतीपूर्वी बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची चर्चा विभागात सुरू आहे.अनेकदा अशाप्रकाच्या पदोन्नतीमुळे प्रकरणे ‘मॅट’मध्ये जात असल्याचा पूर्वानुभव लक्षात घेता टप्प्याटप्प्याने पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे समजते.
लिपिक पदोन्नतीला अद्यापही लागेना मुहूर्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 13, 2020 1:54 AM
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे लांबणीवर पडलेल्या महसूल विभागातील लिपिक संवर्गातील पदोन्नतीची यादी तयार असतानाही अजूनही यादी प्रसिद्ध होत नसल्याने लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. दरम्यान, महसूल विभागात अनेक रिक्त पदे असतानाही पदोन्नती मात्र केवळ नऊच जणांना दिली जाणार असल्याने कर्मचाºयांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
ठळक मुद्देमहसूल विभाग : केवळ ९ कर्मचाऱ्यांनाच मिळणार संधी