नाशिक- कोरोना संकटाचा शासन आणि महापालिका सारख्या निमशासकिय संस्थांना देखील मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. विशेषत: उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत असलेल्या घरपट्टी वसुलीसाठी सवलती देऊन देखील अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नसून गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ३५ कोटी रूपयांचा फटका बसल्याचे दिसत आहे.त्यामुळे महापालिकेसमोर आर्थिक अडचणी जाणवण्यास सुरूवात झाली आहे. विशेषत: भांडवली कामांवर त्याचा प्रतिकुल परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. जकात आणि एलबीटी संपल्यानंतर महापालिकेच्या दृष्टीने उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत म्हणून घरपट्टीकडे बघितले जाते. गेल्या दोन ते तीन वर्षात घरपट्टीचे उत्पन्न देखील वाढत असून तीनशे कोटी रूपयांच्या वर गेले आहे.गेल्या वर्षीच महापालिकेला नगररचना विभागाच्या विकास शुल्कात देखील मोठी वाढ झाली होती आणि तीनशे कोटी रूपयांहून अधिक उत्पन्न मिळाले होते. त्यमाुळे सारे काही आलबेल होते. मात्र कोरोनामुळे आर्थिक गणित बिघडले आहे. दरवर्षी महापालिका आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात महापालिकेच्या देयकाची वाट न बघता घरपट्टी भरणा-यांना पाच ते दोन टक्के सवलत देते तसेच आॅनलाईन भरणा केल्यास आणखी एक टक्का सवलत देते याशिवाय सोलर वॉटर हिटर असेल तर आणखी पाच टक्के सवलत मिळते.त्यामुळे कमी मनुष्यबळात चांगली वसुली होते. परंतु यंदा मात्र सवलत कालवाधी वाढवून सुध्दा उपयोग झालेला नाही. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात९३ कोटी २२ लाख १६ हजार रूपयांची घरपट्टी वसूल झाली होती. चालू वर्षी मात्र नुकत्याच संपलेल्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत ५८ कोटी ११ लाखरूपयांची घरपट्टी जमा झाली आहे. तर गेल्या वर्षी च्या तुलनेत पाणी पट्टीत दहा कोटी कमी वसुली झाली आहे. त्याचा विचार करता घरपट्टी आणि पाणी पट्टीत तब्बल ४५ कोटी रूपयांची घट आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महापालिकेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकणार आहे.गेल्यावर्षी महापालिकेला घरपट्टीतून ९३ कोटी २२ लाख रूपयांचा महसुल मिळाला होता. यंदा फक्त ५८ कोटी ११ लाख रूपयांचाच महसूल मिळाला आहे. परंतु पाणी पट्टीत देखील अशीच घट झाली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत २३ कोटी ५ लाख रूपयांची पाणी पट्टी वसुल झाली आहे. यंदा मात्र याच कालावधीत १२ कोटी ७५ लाखांची वसुली झाली आहे. म्हणजेच सुमारे १० कोटी रूपयांची घट आली आहे.