शासकीय परवानगीविना रखडणार मनपाची बससेवा

शहर बस वाहतुकीसाठी महापालिकेने कंबर कसली असून, प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्तही जाहीर केला असताना प्रत्यक्षात मात्र प्रवासी वाहतूक संचलनासाठी लागणारा (ऑपरेशन) परवानाच शासनाकडे अडकला आहे. गेल्यावर्षी महापालिकेने परिवहन मंत्रालयाकडे केलेल्या अर्जावर अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याने महापालिकेलाच सरकारी लालफिती कारभाराचा फटका बसला आहे. हा परवाना वेळेत आला नाही तर महापालिकाचा मुहूर्त हुकण्याची शक्यता आहे. 

ठळक मुद्देलालफितीचा फटका : एक वर्षापासून फाइल परिवहन मंत्रालयातच पडून

नाशिक : शहर बस वाहतुकीसाठी महापालिकेने कंबर कसली असून, प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्तही जाहीर केला असताना प्रत्यक्षात मात्र प्रवासी वाहतूक संचलनासाठी लागणारा (ऑपरेशन) परवानाच शासनाकडे अडकला आहे. गेल्यावर्षी महापालिकेने परिवहन मंत्रालयाकडे केलेल्या अर्जावर अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याने महापालिकेलाच सरकारी लालफिती कारभाराचा फटका बसला आहे. हा परवाना वेळेत आला नाही तर महापालिकाचा मुहूर्त हुकण्याची शक्यता आहे. 
शहर बस वाहतूक करण्याची जबाबदारी मुळातच नाशिक महापालिकेस नको होती. त्यामुळे १९९२ पासून आत्तापर्यंत सहा वेळा हा प्रस्ताव महासभेत फेटाळण्यात आला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने शहर बस वाहतूक ही जबाबदारीच आपली नसल्याचा दावा केला असला तरी महापालिकेच्या अधिनियमात ही सेवा आजही वैकल्पिक आहे. म्हणजे बंधनात्मक नाही; परंतु परिवहन महामंडळ तोट्यात असल्याने हा विषय महापालिकेच्या गळ्यात मारण्यात आला. राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने स्थानिक पातळीवर त्याला विरोध होण्याचा प्रश्न आला नाही. त्यामुळेच ही सेवा अखेरीस महापालिकेने स्वीकारली. गेल्या दाेन वर्षांपासून महापालिका या सेवेची तयारी करीत आहे. त्यानंतर गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाने राज्य शासनाकडे बस ऑपरेशनसाठी अर्ज केला. अशाप्रकारचा अर्ज परिवहन मंत्रालयाकडे गेल्यानंतर त्याची तपासणी होऊन तो नगरविकास मंत्रालयाकडे जातो. तेथून पुन्हा परिवहन मंत्रालयाकडे येतो. तेथून परवानगीची फाइल परिवहन आयुक्तांकडे पाठवली जाते. ते छाननी करून उर्वरित सोपस्कारासाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी म्हणजेच आरटीओकडे पाठवतात. त्यांनी योग्य ते सोपस्कार केल्यानंतर फाइल पुन्हा परिवहन आयुक्त आणि तेथून परिवहन मंत्रालयाकडे जाते व तेथून परवानगी मिळते, असा फाइलचा प्रवास असल्याचे महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले. 
तिकीट यंत्रे दाखल
महापालिकेच्या बससेवेसाठी सातशे वाहक आणि अन्य कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात आले असून, त्यांना बस सेवेपूर्वी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे; परंतु त्यासाठी लागणारे इलेक्ट्रॉनिक तिकिट इश्युइंग मशीन उपलब्ध न झाल्याने त्यांचे प्रशिक्षणदेखील रखडले आहे. दिल्लीत उत्पादित होणारे हे मशीन वेळेवर उपलब्ध झाले नाही. प्रशासनाने मात्र सोमवारी (दि.११) रात्री हे तिकीट नाशिकमध्ये दाखल झाले ,असा दावा केला आहे.
म्हणून बस रस्त्यावर आल्या नाहीत!
n महापालिकेने नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी बस किमान चाचणीसाठी रस्त्यावर आणण्याचे नियोजन केले होते; परंतु राज्य शासनाकडून परवानगी रखडल्यानेच महापालिकेने बस रस्त्यावर चाचणीसाठी आणल्या नसल्याचे वृत्त आहे.
महापालिकेने गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेने अर्ज केला; परंतु आता पुन्हा फेब्रुवारी सुरू हेाण्याची वेळ आली तरी ही फाइल एक इंचही पुढे गेली नसल्याचे एकंदरच दिसते आहे. त्यामुळे महापालिकेला परवानगीच मिळाली नाही. त्यामुळे फाइलचा प्रवास अजून सुरूच झालेला नाही तेथे प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवसांपर्यंत ही परवानगी मिळणे कठीण आहे. तसे झाल्यास बससेवेचा मुहूर्त हुकण्याची शक्यता आहे.