नाशिक शहरातील अनेक अडगळीतील भूखंड बीओटीच्या माध्यमातून विकसित करण्याच्या निमित्ताने सत्तारूढ भाजपच्यावतीने गेल्या वर्षीच्या अखेरीस महासभेत परस्पर ठराव करण्यात आला आणि २२ भूखंड विकसित करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर सल्लागार संस्थाही नियुक्त करण्यात आली. अनेक महिने मागील दाराने यासंदर्भात कार्यवाही सुरू होतीच; परंतु अनेक विकसकांनी कोणता भूखंड घ्यायचा हे ठरवून घेतल्याची आणि त्यासाठी सोयीची नियमावली तयार करून घेत असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यातच नंतर महासभेने बारा भूखंड विकसित करण्याचे ठरविले असले तरी यासंदर्भात महासभेत कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही की धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला नाही. त्यातच सल्लागार संस्थेविषयीदेखील उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानंतर आयुक्त कैलास जाधव यांनी गेल्या आठवड्यात महासभेने कोणत्याही निविदा मागविल्याशिवाय परस्पर सल्लागार संस्था नियुक्त करण्यास ब्रेक लावला होता. या सल्लागार संस्थेला तांत्रिक कारणास्तव तात्पुरता थांबा देऊन ब्रेक लावण्यात आला असला तरी शुक्रवारी (दि. १०) सल्लागार संस्था नियुक्तीसाठी रीतसर कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
गुरुवारीच (दि. ९) आयुक्त कैलास जाधव यांनी सीनियर जर्नालिस्ट असोसिएशनच्या पत्रकार संवादात बीअेाटीवर भूखंड विकसित करण्याचे समर्थन केले आणि याेग्य त्या अटी शर्तीच्या माध्यमातून काम पारदर्शक पद्धतीने होऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला होता.
इन्फो..
महापालिकेच्या वतीने बीओटी प्रकल्पांसाठी अनुभवी सल्लागारांकडून निविदा मागविण्यात आल्यानंतर येत्या २८ सप्टेंबरला पात्रता पूर्व बैठक होणार आहे. त्यानंतर ६ ऑक्टोबरपर्यंत निविदा भरण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.