त्र्यंबकेश्वरच्या पाणी प्रश्नावर चर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2021 11:06 PM2021-02-27T23:06:27+5:302021-02-28T00:12:33+5:30
वेळुंजे : मागील काही वर्षांपासून ऐन उन्हाळ्यात त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात पाणी प्रश्न खूपच चिंताजनक बनला, परंतु अजूनही त्यावर कुठलाही ठोस उपाय उपयुक्त ठरताना दिसत नाही. याच संदर्भात त्र्यंबकेश्वर तालुक्याच्या शिष्टमंडळाने खासदार हेमंत गोडसे यांची भेट घेऊन येणाऱ्या उन्हाळ्याचा सामना करण्यासाठी तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांसंदर्भात साकडे घातले.
वेळुंजे : मागील काही वर्षांपासून ऐन उन्हाळ्यात त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात पाणी प्रश्न खूपच चिंताजनक बनला, परंतु अजूनही त्यावर कुठलाही ठोस उपाय उपयुक्त ठरताना दिसत नाही. याच संदर्भात त्र्यंबकेश्वर तालुक्याच्या शिष्टमंडळाने खासदार हेमंत गोडसे यांची भेट घेऊन येणाऱ्या उन्हाळ्याचा सामना करण्यासाठी तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनांसंदर्भात साकडे घातले.
खासदार गोडसे यांनी त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी नियोजित योजनांच्या सध्यस्थितीबाबत माहिती घेऊन योजनेतील त्रुटी, अडचणी तात्काळ दूर करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना खासदारांनी दिल्या. तालुक्यातील विहिरींना मुबलक पाणी लागत नसल्याने धरणांवरून पाईपलाईन करून प्रत्येक गावात एकत्रित नळ पाणीपुरवठा योजना राबवण्यासंदर्भात तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याच्याही सूचना यावेळी करण्यात आल्या. या प्रसंगी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य विनायक माळेकर, शिवसेना तालुका समन्वयक समाधान बोडके पाटील, विलास आडके, सहायक अभियंता टी. ए. कांबळे, एस. एम. वाघ, व्ही. एस. टिळे आदी उपस्थित होते.
ऐन उन्हाळ्यात त्र्यंबकेश्वर तालुक्याच्या ग्रामीण भागात पाण्यासाठीचा संघर्ष खूपच भयावह असतो, पाण्याचे पाहिजे तसे साठे उपलब्ध नसल्याने दुष्काळ सहन करावा लागतो. पिण्याच्या पाण्याबरोबर जनावरांच्याही पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत असतो.
- समाधान बोडके पाटील, तालुका समन्वयक, त्र्यंबकेश्वर.
पाणीपुरवठा योजनांसंदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा संपूर्ण आराखडा तयार असून काही तांत्रिक अडचणींमुळे तो पूर्ण होत नाही. त्यामुळे खासदारांना लक्ष घालण्याची विनंती केली. ह्या योजनेतून त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अनेक गावांना त्याचा फायदा होणार असून सगळ्यांना पाणी मुबलक प्रमाणात मिळेल.
- विनायक माळेकर, सदस्य, जिल्हा नियोजन समिती.