मालेगावच्या चार उपविभागात वीज फ्रॅन्चाईजी सुरू

मालेगाव : राज्यात मुंब्रा, शीव, कळवा या शहरांसोबतच मालेगावातील चार उपविभागात वीजग्राहकांच्या सेवासाठी फ्रॅन्चाईजी देण्यात आली असून, महाराष्टÑ राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या प्रचलित वीजदरानुसारच वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्दे३अन्य शहरे : विविध ग्राहकांना प्रचलित दरानुसारच पुरवठा

शफीक शेख।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मालेगाव : राज्यात मुंब्रा, शीव, कळवा या शहरांसोबतच मालेगावातील चार उपविभागात वीजग्राहकांच्या सेवासाठी फ्रॅन्चाईजी देण्यात आली असून, महाराष्टÑ राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या प्रचलित वीजदरानुसारच वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे.
विभागातील वीजग्राहक हे महावितरणचे ग्राहक राहणार असून, राज्यातील इतर ग्राहकांप्रमाणेच दर आकारला जाणार आहे. मालेगाव शहर उपविभाग क्रमांक १, २ व ३ आणि मालेगाव ग्रामीण उपविभागातील वीजग्राहकांना तत्पर व उच्चदर्जाची सेवा मिळावी, यासाठी फ्रॅन्चाईजी नेमणूक करण्यात आली आहे. रविवारपासून (दि.१ मार्च) या ग्राहकांना वीजसेवा देण्यात येत आहे. मालेगाव उपविभागातील १, २ व ३ आणि मालेगाव उपविभागात येणाऱ्या भायगाव, सायणे, दरेगाव, म्हाळदे आणि द्याने या गावांसाठी कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाय कॉर्पोरेशन लि. या कंपनीची फ्रॅन्चाईजी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
फ्रॅन्चाईजी देण्यात आलेल्या उपविभागातील विविध ग्राहक हे महावितरणचेच राहणार असून, त्यांना राज्यातील इतर ग्राहकांना लागू असणारे नियम लागू असतील तसेच उत्तम व दर्जेदार सेवा देण्याकरिता कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त शुल्काची आकारणी करण्यात येणार नाही.
येथील ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्राकडून ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण न झाल्यास महावितरणद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या नोडल आॅफिसच्या माध्यमातून या तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल. विद्युत कायदा २००३ नुसार देण्यात आलेले सर्व अधिकार या विभागातील ग्राहकांकरिता अबाधित राहातील. कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास महावितरणच्या नोडल कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.सबसिडी, अनुदान बंद होणारवीज वितरण कंपनीच्या खासगीकरणाचा ग्राहकांनी धसका घेतला असला तरी वीजपुरवठा सुरळीत व राज्यातील इतर ग्राहकांना मिळणाºया दराप्रमाणेच केला जाईल, असा दावा वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. वीज वितरणच्या खासगीकरणामुळे शहरातील यंत्रमागधारकांसह इतर ग्राहकांना मिळणारी सबसिडी अनुदान बंद होणार आहे. पाणीपुरवठा, पथदीप यांना शासनाकडून मिळणारी सबसिडी बंद होईल. युती शासनाच्या काळात खासगीकरणाचा झालेला निर्णय महाविकास आघाडी सरकार रद्द करेल, अशी अपेक्षा होती. यामुळे तालुक्यातील वीज कर्मचारी विस्थापित होणार असून, अधिकारी, कर्मचाºयांच्या बदल्या होणार आहेत. त्यामुळे वीज कामगार संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.मालेगावातील चार उपविभागात वीजग्राहकांसाठी फ्रॅन्चाईजी देण्यात आल्यामुळे विजेची गळती कमी होऊन ग्राहकांच्या तक्रारी कमी होतील. त्यांना उत्तम दर्जाची सेवा मिळेल. वीजपुरवठा वारंवार खंडित होण्याच्या तक्रारी कमी होऊन अखंडित वीज मिळेल. वीजदर सारखेच असतील. मालेगावसाठी ७० मिलियन युनिट मासिक वीज लागते. शंभर टक्के बिलाची वसुली होते.
- जे.के. भामरे, कार्यकारी अभियंता, वीज वितरण कंपनी, मालेगावखासगी वीज वितरण कंपनीने बाहेरच्या राज्यातून कर्मचारी आणल्याने स्थानिकांचा रोजगार हिरावला गेला आहे. राज्यातील परळी, भोकरदण, जिंतूर, पाथरी, औरंगाबाद अशा ठिकाणी ६० टक्के वीजगळती होऊनही तेथे खासगीकरण झाले नाही. विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी वीज वितरण कंपनीचे खासगीकरण रद्द करून राज्यात असणाºया महावितरणाची वीजसेवा द्यावी.
- प्रवीण वाघ, पदाधिकारी, तांत्रिक कामगार युनियन, मालेगाव