लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात अनियमितता व गैरव्यवहार केल्याच्या कारणाने दोषी ठरलेल्या व सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी निलंबित केलेल्या पंधरा ग्रामसेवकांवरील चौकशीची कार्यवाही पूर्ण झाल्याने त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, येत्या दोन, तीन दिवसांत तसे आदेश निघण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या व काम करणाऱ्या ग्रामसेवकांचे प्रमाण पाहता, जिल्ह्यात ग्रामसेवकांचे १०३ पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांत ग्रामपंचायतींची संख्या १३८२ इतकी असून, यातील काही ग्रामपंचायती गु्रप असल्यामुळे एका ग्रामपंचायतीला एकापेक्षा अधिक गावे, वाडे जोडले गेले आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय कारभार पाहण्यासाठी एक ग्रामसेवकाची नेमणूक करण्याची तरतूद असली तरी, वर्षानुवर्षे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची संख्या पाहता, ग्रामसेवकांची १०१९ पदे मंजूर असून, त्यापैकी ९१६ ग्रामसेवक सध्या कार्यरत, तर १०३ पदे रिक्त आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडून ग्रामसेवकांची भरती केली गेली नाही, परिणामी दरवर्षी सेवानिवृत्त होणारे ग्रामसेवक व दुसरीकडे कामकाजातील अनियमितता, तक्रारींच्या कारणास्तव ग्रामसेवकांवर कारवाई करून होणाºया निलंबितांची संख्या पाहता ग्रामपंचायतींना पूर्णवेळ ग्रामसेवकाची नेमणूक करण्यात प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. त्यासाठी एका ग्रामसेवकाकडे दोन ते तीन ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त भार सोपवावा लागत असल्यामुळे परिणामी ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजावरही परिणाम होऊन विकासकामांची गती मंदावू लागली आहे. अशा परिस्थितीत गेल्या सहा महिन्यांपासून ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनियमितता व गैरकारभाराच्या तक्रारीवरून सेवेतून निलंबित केलेल्या पंधरा ग्रामसेवकांची विभागीय चौकशी पूर्ण होऊन त्यातील दोषी ग्रामसेवकांचे निलंबन कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांना पुन्हा सेवेत पुनर्स्थापना करून घेण्याची प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या दोन, तीन दिवसांत ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यास या पंधरा ग्रामसेवकांच्या संख्येने रिक्तपदांवरील ग्रामसेवकांचा भार कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.