माध्यान्ह भोजनाच्या निविदा अंतिम टप्प्यात

नाशिक महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन देण्यासाठी महापालिकेने मागविलेल्या निविदा अंतिम टप्प्यात असून, त्याची प्रकिया पूर्ण होण्यास अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता लक्षात घेता सोमवारपासून विद्यार्थ्यांना शाळेत भोजन देण्यासाठी पूर्वीच्या महिला बचत गटांनाच प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देमहापालिका : तूर्त महिला बचत गटांनाच प्राधान्य

नाशिक : नाशिक महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन देण्यासाठी महापालिकेने मागविलेल्या निविदा अंतिम टप्प्यात असून, त्याची प्रकिया पूर्ण होण्यास अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता लक्षात घेता सोमवारपासून विद्यार्थ्यांना शाळेत भोजन देण्यासाठी पूर्वीच्या महिला बचत गटांनाच प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचन सिस्टीमद्वारे माध्यान्ह भोजन देण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला असून, त्यासाठी खासगी व्यक्ती, संस्थांकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. त्यात २३ संस्था सहभागी झाल्या होत्या. छाननीत १३ संस्था अंतिम स्तरावर पात्र ठरल्या असून ही प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. मात्र महापालिकेच्या शाळा येत्या १७ जूनपासून सुरू होत असून, सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देण्याची प्रकिया येत्या दोन, तीन दिवसांत पूर्ण होणे शक्य दिसत नाही. त्यामुळे निविदेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या कामांचा कायार्देश दिला जाणार आहे. तोपर्यंत पूर्वी काम करीत असलेल्या महिला बचत गटांकडून विद्यार्थ्यांना भोजन पुरविण्यात यावे, असे शासनाचे निर्देश आहेत.
सेेंट्रल किचन पद्धतीनुसार शाळानिहाय भोजन पुरविण्यासाठी तेरा युनिट बनविण्यात आले असून, रुटनुसार त्या त्या शाळांना ठराविक वेळेत विद्यार्थ्यांना ताजे भोजन दिले जाणार आहे. पहिली ते पाचवी वर्गाकरिता संस्थेला १०.९० रु. प्रतिकिलो, सहावी ते आठवीचे वर्ग असलेल्या ठिकाणी ९.३० रु. प्रतिकिलो आणि एकाच ठिकाणी प्राथमिक व माध्यमिक शाळा असल्यास १०.१० रु. प्रतिकिलो यानुसार देयके दिली जाणार आहे. या नवीन पद्धतीत विद्यार्थ्यांना मूगडाळ, तांदूळ खिचडी, कडधान्य हूसळ, खिचडी, भात कडधान्य वटाणा, खिचडी, वरण (तूरडाळ) असे भोजन दिले जाणार आहे.
सभागृह नेत्याचा विरोध
सेंट्रल किचन पद्धतीला मनपा सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी विरोध दर्शविला असून, या संदर्भात त्यांनी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना शुक्रवारी पत्र दिले. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, अगोदरच महिला बचत गटांनी सेंट्रल किचनला विरोध केला असून, याविरोधात सीटूनेदेखील आंदोलन केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर सदरची निविदा रद्द करावी आणि कार्यरत बचत गटांना भोजन पुरविण्याचे काम देण्यात यावे. या पद्धतीचा पूर्वीचा अनुभव चांगला नसून त्यात त्रुटी आहे. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून विधवा, घटस्फोटीत व अर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना रोजगार मिळाला आहे. यामुळे महिला बचत गटांना काम द्यावेत, असे पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.