अखेर आराईच्या प्रकल्पग्रस्तांचे उपोषण नवव्या दिवशी मागे

सटाणा तालुक्यातील आराई येथील गोरल्या नाला पाझर तलावात जमिनी गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना थकीत मोबदला प्राप्त करून घेण्यासाठी लवकरच नियोजन मंडळाच्या बैठकीत विषय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर नऊ दिवसांपासून तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेले प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे उपोषण मागे घेण्यात आले. 

ठळक मुद्दे थकीत मोबदल्याच्या मंजुरीचे आश्वासन

सटाणा : तालुक्यातील आराई येथील गोरल्या नाला पाझर तलावात जमिनी गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना थकीत मोबदला प्राप्त करून घेण्यासाठी लवकरच नियोजन मंडळाच्या बैठकीत विषय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर नऊ दिवसांपासून तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेले प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे उपोषण मागे घेण्यात आले. 
आराई येथील गोरल्या नाल्यावर शासनाने सन १९९५-९६ मध्ये पाझर तलाव बांधला होता. या तलावासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन मात्र संबंधित विभागाने १५ फेब्रुवारी, २००० मध्ये केल्याचे आढळून आले आहे. प्रत्यक्षात मात्र या जमिनी पाझर तलाव बांधल्यापासून कसता येत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. शासन नियमानुसार पाच वर्षांच्या आत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला अदा करणे बंधनकारक असताना, भूसंपादन करून वीस वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. 
शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करूनही अद्याप मोबदला मिळाला नाही. संबंधित विभागाने नवीन भूसंपादन कायदा २०१३, नियम २०१४ अन्वये नव्याने मूल्यांकन करून व्याजासह मोबदला द्यावा, अशी मागणी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली आहे.  
शेतकऱ्यांनी १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते.  २० ऑगस्ट, २०१९ रोजी जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी दि. ३१ मार्च, २०२० अखेरपर्यंत कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर, उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घेतले  होते. मात्र, आजपर्यंत शेतकऱ्यांना कुठलाही मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून (दि. २८) बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. शुक्रवारी (दि. १) रात्री उशिरा प्रभारी तहसीलदार शुभम गुप्ता, अविनाश कापडणीस, संजय भामरे यांनी उपोषणकर्त्यांशी चर्चेच्या तीन फेऱ्या केल्या.
 त्यानंतर, आमदार दिलीप बोरसे, प्रभारी तहसीलदार गुप्ता यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा राहिलेला आर्थिक मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर गटविकास अधिकारी पांडुरंग कोल्हे, पोलीस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड, उपअभियंता चौधरी यांनी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांना पेढे भरवून उपोषण मागे घेण्यात आले. 

हे दिले आश्वासन...
दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा होईपर्यंत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी  नरेंद्र सोनवणे, अरुण सोनवणे. काकाजी देवरे, दिगंबर सोनवणे, विजय सोनवणे, गोकुळ सोनवणे, सुरेश देवरे, माधव देवरे, बाळासाहेब देवरे, दत्तात्रेय देवरे, नामदेव सोनवणे यांनी आपला मुक्काम उपोषणस्थळीच राहणार असल्याचा निर्णय घेतला होता. सोमवारपासून पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू झाले. अखेर मंगळवारी प्रांत विजयकुमार भांगरे, तहसीलदार शुभम गुप्ता, आमदार दिलीप बोरसे यांचे प्रतिनिधी बिंडू शर्मा यांनी  शेतकऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा केली.