अल्टिमेटम दिला; पण 'ती' वेळच का येऊ द्यायची?

कोरोनाचा वाढविस्तार बघता त्याबाबतच्या निर्बंधांचे गांभीर्याने व सक्तीने पालन होणे गरजेचे आहे; पण तेच होताना दिसत नाही म्हणून पालकमंत्र्यांनी फटकारले हे योग्यच झाले. कोरोनायोद्धे एकीकडे परिश्रम घेत असताना त्यांना नागरिकांचीही साथ लाभणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

ठळक मुद्देतेही आपलेच आहेत, त्यांच्या सेवा व धाडसाची कदर करूया...देशातील टॉप टेन शहरांमध्ये नाशिकचा नंबर तब्बल पाचव्या स्थानीस्वयंशिस्त व स्वयम् निर्बंध हाच प्रभावी उपाय ठरू शकेल

सारांश

किरण अग्रवाल

नाशिक महानगरासह जिल्ह्याच्या काही भागात सुरू असलेला कोरोनाचा कहर भीतीची छाया गडद करणाराच आहे; पण त्याबाबत नागरिक अजूनही म्हणावे तसे गांभीर्य बाळगताना दिसत नाही हे दुर्दैवीच म्हणायला हवे. आपली बेफिकिरी ही आपल्या कुटुंबीयांसह इतरांच्या अनारोग्यास निमंत्रण देणारी ठरू शकते याचा विचारच होताना दिसत नाही. पण नियम न पाळणाऱ्यांना दटावलेही जात नसल्याने यंत्रणांना धारेवर धरण्याची वेळ पालकमंत्र्यांवर आली.

कोरोनामुळे प्रभावित देशातील टॉप टेन शहरांमध्ये नाशिकचा नंबर तब्बल पाचव्या स्थानी आला आहे, यावरून येथील संसर्गाचा वेग लक्षात यावा. नाशकात अवघ्या तीन दिवसांत दहा हजार रुग्ण आढळून आले असून, चालू मार्च महिन्यात रुग्णवाढ तब्बल तीस पटीने झाली आहे, हे खरेच भीतिदायक आहे. मात्र या बाबत घालून दिलेल्या निर्बंधांचे पालन होत नसताना यंत्रणाही संबंधितांकडे दुर्लक्षच करताना दिसतात हे अधिक गंभीर आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांना अशांचे कान उपटण्याची वेळ आली व स्वत: नागरिकांना हात जोडत रस्त्यावर उतरावे लागले ते त्यामुळेच.

कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या बघता यासंबंधीचा लढा दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. या लढ्यात निर्बंध न पाळणारे म्हणजे मास्क न वापरता उगाच भटकणारे व फिजिकल डिस्टन्स न ठेवता गर्दीत मिसळणारे बेफिकीर नागरिक आहेत, तसेच कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी जिवाची बाजी लावून कर्तव्यदत्त सेवा कार्यात झोकून दिलेले सेवार्थीही आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर्स, नर्सेस व इतर आरोग्य कर्मचारी असोत, की सफाई वा घंटागाडीवरील कर्मचारी; सर्वच जण जिवाची भीती असतानाही धाडसाने आपल्या कर्तव्यपूर्तीत लागले आहेत. गेल्या आवर्तनात त्यांच्यासाठी टाळ्या व थाळ्या वाजवून झाल्या, त्याबद्दलच्या समाधानाची ऊर्जा त्यांना आजवर पुरते आहे म्हणायचे. रजा न घेता व घड्याळाच्या काट्याकडे न पाहता काम करणाऱ्या या सेवार्थींची थोडी तरी जाणीव आपण ठेवणार आहोत की नाही?

महापालिकेचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे व कोविड सेलचे प्रमुख डॉ. आवेश पलोड स्वतः कोरोनाबाधित असूनही रात्रंदिवस फोनद्वारे यंत्रणेचे नेतृत्व करून आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. या दोघांच्या अगोदर महापालिकेतील १४ जण बाधित आढळले आहेत. रस्त्यावर सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या शहर व जिल्हा पोलीस दलातील सुमारे ५०पेक्षा अधिक पोलीस या दुसऱ्या टप्प्यात कोरोनाबाधित झाले आहेत. आरोग्य विभागातील तर जवळपास पावणेदोनशे जणांना या वर्षभरात कोरोनाने गाठले आहे. इतरही संबंधित आस्थापनांमधील काही कर्मचारी बाधित आहेत. हे सर्व आपलेच आहेत. तेव्हा त्यांच्यावर ताण वाढून नुकसान होईल, असे आपण का वागायचे?

कोरोनाग्रस्तांची वाढ पाहता, आरोग्य साधने भलेही वाढवता येतील; पण त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ कुठून आणणार, असा खरा प्रश्न आहे. तशी वेळ येऊ द्यायची नसेल तर स्वयंशिस्त व स्वयम् निर्बंध हाच प्रभावी उपाय ठरू शकेल. यंत्रणेतही काही जण राबराब राबत आहेत व काही स्वस्थ, असे होऊ नये. कारण लॉकडाऊन अजिबात परवडणारे नाही, त्याच्या फटक्यातून असंख्य लोक अजूनही सावरलेले नाहीत. रुग्णसंख्या रोखण्यात त्याचा फारसा उपयोगही दिसून येत नाही. तेव्हा पुन्हा त्या दिशेने वाटचाल नकोच नको. ते टाळण्यासाठी शासन व प्रशासनाने चालविलेले प्रयत्न व जन जागरणाकरिता सामाजिक संस्थांचा पुढाकार लाभणे म्हणूनच गरजेचे बनले आहे.

राजकारणाला घडीभर बाजूस ठेवून विचार व्हायला हवा....
कोरोना सर्वत्र हातपाय पसरत असताना बागलाणमध्ये वीजबिलाच्या प्रश्नावरून तेथील आमदार दिलीप बोरसे यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयात कोंडून घेत बातम्यांमध्ये जागा मिळवली तर मालेगाव महापालिकेतील नगरसेवकांनी तेथील आयुक्तांवर अविश्वास ठराव आणून तो मंजूरही केला. या दोन्ही घटनांच्या कारणांमध्ये जाण्याची गरज नाही, ती कारणे समर्थनीय असूही शकतील; परंतु सध्याची वेळ अशी राजकारणात अडकण्याची नसून कोरोनाशी लढण्याची आहे. इतरही काहींची आंदोलने सुरू आहेत. आपत्तीच्या काळातही राजकारणच घडून येणार असेल तर लोकप्रतिनिधी व मतदारांमधील 'डिस्टन्स' वाढणे स्वाभाविक ठरेल.