ओबीसी आरक्षण; सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

OBC reservation: ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली

नाशिक : ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
नाशिक येथे बोलताना भुजबळ यांनी पुढे म्हटले की, ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आलेली आहे. केंद्र शासनाने केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांनी ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा जमा केला. हे काम २०११ ते २०१४ या काळात चालले. दरम्यान, ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला. या निकालामध्ये घटनेची २४३ ड (६) व २४३ ट (६) ही कलमे वैध ठरविली. म्हणजेच इतर मागास प्रवर्गाचे ग्रामीण व नागरी पंचायत राज संस्थामधील आरक्षण वैध ठरविले. मात्र, हे देताना त्रिसूत्रीची अट घातली. याचा उल्लेख रिट पिटिशनचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
ओबीसींचा हा डाटा मिळावा म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे व तत्कालीन प्रधान सचिव ग्रामविकास यांनी सन २०१९ मध्ये केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यांबरोबर पत्रव्यवहार केला. मात्र, केंद्र सरकारचे जनगणना आयुक्त कार्यालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय व ग्रामविकास मंत्रालय यांनी टोलवाटोलवी केली गेली. त्यामुळे डाटा उपलब्ध न झाल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 

राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, केंद्राने राज्य शासनास इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.