सोयीच्या ठेकेदारासाठी शासकीय नियम धाब्यावर!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 9, 2021 04:15 AM2021-04-09T04:15:25+5:302021-04-09T04:15:25+5:30

कोरोनाबाधिताचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा अन्य कोणाला संसर्ग होऊ नये यासाठी विद्युत शवदाहिनीत मृतदेहाचे दहन करणे हे सुरक्षित ठरत आहे. ...

Government rules for convenience contractor on the line! | सोयीच्या ठेकेदारासाठी शासकीय नियम धाब्यावर!

सोयीच्या ठेकेदारासाठी शासकीय नियम धाब्यावर!

Next

कोरोनाबाधिताचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा अन्य कोणाला संसर्ग होऊ नये यासाठी विद्युत शवदाहिनीत मृतदेहाचे दहन करणे हे सुरक्षित ठरत आहे. त्यामुळे वेळ देखील कमी लागत असल्याने अमरधाममध्ये ताण वाढला तरी अंत्यसंस्काराला फार वेळ लागत नाही. पर्यावरण स्नेही असलेल्या दोन विद्युत शवदाहिनी नाशिक अमरधाममध्ये बसवण्यात आल्या आणि त्या कार्यान्वितदेखील झाल्या आहेत. परंतु दुसरीकडे अन्य तीन ठिकाणी अशाच प्रकारे शवदाहिनी बसवण्यासाठी मात्र भलताच प्रकार सुरू आहे.

महापालिकेने १८ फेब्रुवारी रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या निविदेत असलेल्या अनेक अटी नंतरच्या काळात बदल्यात आल्या. शासनाच्या नियमानुसार दीड कोटी रुपयांच्यावरील काम असेल तर त्याला सॉव्हन्सी सर्टिफिकेट आवश्यक असते. ती अट काढण्यात आली तर दुसरीकडे रोड मिक्सिंग प्लँट आवश्यक असल्याची अटदेखील २ मार्च राेजी हटवण्यात आली. दुसऱ्यांदा म्हणजेच १५ मार्च रोजी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली तेव्हा निविदेचे पूर्ण डॉक्युमेंट बदल देण्यात आली. तसेच गुणवत्तेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा असलेला मॅन्युफॅक्चरर्स मेकची अटदेखील हटवण्यात आली. त्यामुळे दुय्यम दर्जाची साधने महापालिका वापरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देताना कल्याणी एन्टरप्रायझेस, व्हिजन एन्टरप्रायझेस, कांता इलेक्ट्रीकल असे तीन उत्पादकांना ॲड करण्यात आली.

अलीकडेच स्मार्ट सिटीने विद्युत दाहिनी बसवली आहे. ती सुरळीत सुरू आहे. त्यासाठी देखील अटी शर्ती घालण्यात आल्या होत्या, त्यात काही अडचणी आल्या नाहीत, मग आत्ताच अडचणी का आल्या असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

इन्फो...

गुणवत्तेच्या साऱ्या अटी वगळल्या

विद्युत दाहिनी बसवताना संबंधित ठेकेदाराने गुणवत्ता राखण्यापेक्षा ती कमी कशी होईल असेच जणू अधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने बघितले आहे. ठेकेदाराला जॉइंट व्हेंचरची अट घालून कोणालाही आता धंदा मांडता येईल, अशी सोय करण्यात आली आहे. तसेच ठेकेदाराकडे तांत्रिक कर्मचारी असले पाहिजे ही अटच वगळ्यात आल्याने महापालिका हा खटाटोप कोणासाठी करीत आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इतकेच नव्हे तर बँक सर्टीफिकेट, अंडर टेकिंग, बिड कॅपिसिटी कंडिशन काढण्यात आली आहे.

Web Title: Government rules for convenience contractor on the line!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.