घरपट्टी वसूल करण्यास ग्रामपंचायतींना स्थगिती

उलाढाल थांबली : कामांसाठी करावी लागते उसनवारी

सुनील शिंदे घोटी
राज्यातील ग्रामपंचायतींनी इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर घरपट्टी आकारावी की क्षेत्रफळावर याबाबत थेट सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने पुढील निर्णय होईपर्यंत ग्रामपंचायतींनी घरपट्टी आकारू नये आणि घरपट्टीची वसुली करू नये, असा अध्यादेश जारी केल्याने राज्यातील मोठमोठ्या ग्रामपंचायतींची आर्थिक उलाढाल पूर्णपणे थांबली आहे. दरम्यान, यामुळे ग्रामपंचायतीची आर्थिक कोंडी झाल्याने गावात मूलभूत सुविधा देण्यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामविकास अधिकाऱ्याला उधार-उसनवारी करून गावातील कामे करावी लागत आहेत.
गावाचे मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतीला घरपट्टी, पाणीपट्टी आदिंमार्फत उत्पन्न मिळत असते. या उत्पन्नातून गावातील सोयीसुविधा, मूलभूत समस्या मार्गी लावण्याचे प्रयत्न ग्रामपंचायतीमार्फत होत असतात. यात पथदीपाद्वारे वीज, आरोग्य अबाधित राहावे यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, मुबलक पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी पाणीपुरवठा सामग्रीचे वीजबिल स्थानिक ग्रामपंचायत या करातून भरत असते. यात सर्वाधिक उत्पन्न घरपट्टीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीला होत असते. ही घरपट्टी आकारणी इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर करण्यात येत होती.
शासनाने ३ डिसेंबर १९९९ रोजी अधिसूचना जारी करून भांडवली मूल्यावर घरपट्टीची आकारणी न करता क्षेत्रफळावर आधारित घरपट्टी आकारण्यात यावी असे सुधारित अध्यादेश जारी केले होते. या निर्णयास डॉ. विजय शिंदे यांनी आव्हान देत महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अशाच प्रकरणात वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देऊन? डिसेंबर १९९९च्या अधिसूचनेतील महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (सुधारणा) नियमातील नियम २ ते ४ आणि ५ (अ) हे रद्दबातल केले आहेत.
दरम्यान, यामुळे मोठ्या ग्रामपंचायतींचे आर्थिक उत्पन्न बंद झाल्याने स्थानिक पातळीवर मूलभूत सुविधा देण्यासाठी आर्थिक उधार-उसनवारी करावी लागत असल्याचे चित्र दिसते. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे भागवावे, पाणीपुरवठ्याचे वीजबिल कसे भरावे, घंटागाड्यांत इंधन कुठून आणायचे, असे प्रश्न ग्रामपंचायतींना भेडसावत आहेत.