न्यायालयाचा आदर करा अन् धार्मिक भावनांचाही

धर्मगुरुंच्या प्रतिक्रिया : काळजीपूर्वक विषय हाताळण्याचे आवाहन

नाशिक : उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर महापालिकेला अडथळा ठरणारी धार्मिक स्थळे तोडावी लागणार असली तरी यासंदर्भात नाशिकमधील विविध धार्मिक नेत्यांनी सबुरीची भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाबरोबरच धार्मिक भावनांचादेखील विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी पालिका यंत्रणेला केले आहे.
उच्च न्यायालयात धार्मिक स्थळाच्या अतिक्रमणांबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने चार आठवड्यांत रस्ते आणि पदपथांवर असलेले धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिकसह काही महापालिकांना यासंदर्भातील निर्देश देण्यात आले आहेतच, परंतु शासकीय किंवा निमशासकीय जागेचा वापर केल्याबद्दल संबंधितांकडून भाडे वसूल करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
यासंदर्भात नाशिकमध्ये धर्मगुरुंशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र धार्मिक स्थळांबाबत सर्व धर्मियांना विश्वासात घेऊनच कारवाई करावी, अशी मागणी केली. यासंदर्भात सेेंट थॉमस चर्चचे रेव्हरन्ट अनंत आपटे यांनी सर्व समाजाने जागृकता निर्माण करणे गरजेचे आहे. यामुळे समाजात सुधारणा होऊन अवैध धार्मिक स्थळे निर्माण होणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णय हा स्त्युत्य आहे; मात्र स्थानिक प्रशासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना धार्मिक भावनांचे हित लक्षात घेण्याचा प्रयत्न अवश्य करावा. जेणेकरून कुठलाही अनुचित प्रकार घडणार नाही व कायदा सुव्यवस्था आणि
शांतता टिकून राहण्यास मदत होईल, असे सांगितले.
कोकणीपुरा मशिदीचे मुख्य इमाम मौलाना मुफ्ती रिजवान सय्यद, जर कोणत्याही रस्त्यात मदरसा अडथळा ठरत असेल तर मदरसा योग्य त्या सुरक्षित ठिकाणी हलविता येऊ शकतो; मात्र मशिद किंवा सुफी संतांचा दर्गा आहे त्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हटविणे, इस्लामी धार्मिक नियमांमध्ये बसत नाही. स्वत:च्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी ज्या ठिकाणी धार्मिक प्रार्थनास्थळांची निर्मिती केली गेली असेल, तर हे अत्यंत चुकीची बाब आहे.
त्याबाबत स्थानिक प्रशासनाने सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. रस्ते हे जनतेसाठी असून त्याची सुरक्षितता ही जनतेचीच जबाबदारी आहे. त्यामुळे सर्वच शहरातील जनतेने खबरदारी घेणे हे कर्तव्यच आहे. उच्च न्यायलयाच्या आदेशाचे शहरातील स्वागत करतो. मात्र धार्मिक भावना लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)