पाणीपुरवठा, पथदिव्यांची बिले भरायची कशी?

चांदोरी : ग्रामपंचायतीकडे पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या विजेची बिले मोठ्या प्रमाणात थकीत असून, ती बिले भरण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. यावर उपाय म्हणून ग्रामपंचायतींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या १५वा वित्त आयोगाच्या निधीतून या थकीत व चालू बिलाचा भरणा करावा, असा निर्णय राज्य शासनाच्या ग्राममविकास मंत्रालयाने २३ जून रोजी घेतला आहे. या निर्णयाला ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे.

पूर्वी पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची बिले ग्रामपंचायतऐवजी जिल्हा परिषद प्रशासनाद्वारे भरली जायची. जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही बिले सन २०१६ पासून भरणे बंद केल्याने थकीत बिलांचा आकडा प्रचंड फुगला बिलांच्या तुलनेत उत्पन्न तोकडे असल्यानेही बिले भरणे कोणत्याही ग्रामपंचायतला शक्य नाही. त्यातच, महावितरण कंपनीने थकीत बिलापोटी पाणीपुरवठा पथदिव्यांचा व वीजपुरवठा खंडित करायला सुरुवात केल्याने नवीन समस्या ऐरणीवर आली आहे. वित्त आयोगाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीच्या विनियोगाचा प्रोटोकॉल ठरलेला असतो. ५० टक्के, बंदिस्त निधीतून गावातील दहा प्रकारची विकासकामे करावी लागतात. या निधीतील ५० टक्के रक्कम सार्वजनिक कामांवर तर इतर निधींसह ५० टक्के निधी शिक्षण, महिला व बालकल्याण, मागासवर्गीय नागरिकांच्या सुविधा व आरोग्य विषयक कामांवर खर्च करावा लागतो. हा निधी गावाची लोकसंख्या व वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे दिला जात असून, यातील ८० टक्के ग्रामपंचायत तर प्रत्येकी १० टक्के निधी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला दिला जातो. शासनाच्या वेगवेगळ्या व परस्पर विरोधी परिपत्रकांमुळे त्रास होत असल्याचा आरोप ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

-----------------------

वित्त आयोगातील निधीचा विनियोग

वित्त आयोगातून ग्रामपंचायला प्राप्त होणारा निधी पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, नळ योजना दुरुस्ती, गाळ व्यवस्थापन, सेफ्टिक टँकमधील गाळ उसणी मशीन खरेदी, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी व इतर ठिकाणीचे स्वच्छतागृह, हॅन्डवॉश स्टेशन, घनकचरा व्यवस्थापन, कचरा संकलन व वाहतूक, शोषखड्डे, स्थिरीकरणस्थळ, भूमिगत व बंदिस्त गटारे, स्वयंचलित क्लोरीन डोसर, वॉटर मीटर, मोबाइल ॲपद्वारे पाणीपट्टी बिल, आरओ मशीन, हॅण्डपंप, वीजपंप, शाळा ई-लर्निंग, शाळेला शैक्षणिक साहित्याचा पुरवठा, छोटे वाचनालय, वर्गखोली दुरुस्ती, मैदान, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना साहित्य पुरविणे, आरोग्य शिबिर, गाळे बांधकाम आदी कामांवर खर्च करावा लागतो.

-------------------------------

राज्यशासनाने सदर पथदिव्यांचे वीज भरण्याची सक्ती केल्यास, इतर विकासकाम करण्यास ग्रामपंचायत प्रशासनाला निधीची समस्या निर्माण होईल व गाव विकासापासून वंचित राहील.

सुभाष गाडे, सरपंच ,चितेगाव

-------

राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग रोज नवनवीन परिपत्रक जारी करीत असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्राप्त निधी व खर्चाचा ताळमेळ कुठेच बसत नाही. प्रशासन चालविताना ग्रामपालिका पदाधिकाऱ्यांची फरफट होते. ग्रामपालिकेला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून द्यावा.

वैशाली चारोस्कर, सरपंच, चांदोरी

-------

पाणीपुरवठा व् पथदिव्यांची बिले भरणे गरजेच आहेच. एक सुजाण नागरिक म्हणून मला कल्पना आहे, परंतु त्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करणे म्हणजे गावातील विकासकामांना खीळ बसण्याची स्थिती निर्माण होणे होय. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हा ग्रामपंचायतचा हक्काचा निधी असून, तोच जर वीज बिलापोटी खर्च केला तर ग्राम विकासाला पूर्ण विराम बसेल हे नक्की...त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा...

------- कांतीलाल बोडके, सरपंच, दारणा सांगवी